Scheme: पशुपालन और मछली को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू, इन विभागों को भी मिली सौगात

गर्मियों में पशु बहुत जल्द बीमार होते हैं. अगर ठीक से इनकी देखरेख कर ली जाए तो हम पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं.

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. बिहार सरकार पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लेकर आई है. ताकि राज्य में पशुपालन और मछली पालन के काम को बढ़ावा दिया जा सके. इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गईं हैं. जिसका फायदा अन्य क्षेत्रों को मिलेगा. हाल ही में सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की कई योजनाओं की शुरू करने का ऐलान किया गया है. जबकि कई योजनाओं को शुरू कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि सरकार की तरफ से किन योजनाओं को शुरू किया गया है.

भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा चलाई जा रही विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा का शिलान्यास और काम शुरू किया गया है. वहीं सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को भी सौगात दी है.

किन-किन विभागों को मिला फायदा
समाज कल्याण, परिवहन, अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खेल, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, कला संस्कृति एवं युवा, आपदा प्रबंधन, गृह, कृषि, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य कर विभाग के भवनों के निर्माण से सम्बंधित 997 करोड़ की लागत से 97 योजनाओं का शिलान्यास और काम शुरू किया गया है.

इसके अलावा सरकार की तरफ से 2467 करोड़ रुपए की लागत से 137 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है.

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में छूटे हुये टोलों में पेयजल आपूर्ति तथा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से सम्बंधित 5190 रुपए करोड़ की लागत से 15,670 योजनाओं का शिलान्यास औरकाम शुरू किया गया है. जबकि 1377 करोड़ रुपए की लागत से 4312 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है.

पर्यटन विभाग में 497 करोड़ की लागत से पर्यटन के विकास से संबंधित 17 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास सरकार ने किया है.

स्वास्थ्य विभाग में बेहतर सुविधाएं देने के लिए विभिन्न जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक भवन, अनुमंडलीय अस्पताल की मंजूरी दी है.

दवा भंडार गृह एवं स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से सम्बंधित 1121 करोड़ की लागत से 281 योजनाओं का शिलान्यास और काम शुरू हुआ. जबकि 272 करोड़ रुपए की लागत से 144 योजनाओं का उद्घाटन किया गया.

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के 13,716 लाभार्थियों के खाते में ₹81 करोड़ 29 लाख का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है.

Exit mobile version