नई दिल्ली. राजस्थान सरकार ने राज्य का बजट 2024-25 पेश किया तो किसानों के लिए खुशखबरी सामने आ गई. सरकार ने इस बजट में एलान किया कि 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त लोन सुविधा दी जाएगी. ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और देश की तरक्की में हाथ बटाएं. एलान के मुताबिक लोन पर किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा. केवल लोन की मूल राशि वापस करनी होगी. किसानों को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन के तौर पर दी जाने वाली रकम को भी दोगुना कर दी गई है. इसके अलावा सरकार ने ऊंट बचाओ मिशन शुरू करने का एलान किया है ऊंट पालकों को 20 हजार रुपये देने की घोषणा की है.
राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से बुधवार 10 जुलाई को राज्य का बजट पेश किया गया. जिसमें किसानों और पशुपालकों के लिए कई अहम योजनाएं चलाने की बात कही गई. सरकार ने कहा कि वह किसानों को एग्रीकल्चर लोन के तौर पर दिए जाने वाले शॉर्ट टर्म लोन को दोगुना कर रहे हैं. किसानों के लिए कई फसलों की खेती और पशुपालन, मछली व मुर्गा पालन जैसे करोबार के लिए लोन दिया जाता है. बताया गया कि 57 लाख से अधिक किसानों को इस फैसले से सीधा फायदा पहुंचाने वाला है.
बैंक डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी भी खत्म
कहा गया कि 5 लाख नये किसानो को बिना किसी ब्याज के लोन दिया जाएगा. ताकि किसान बिना किसी टेंशन के रहें और अपना काम आगे बढ़ाएं. ऐसे 5 लाख किसानों को केवल लोन की मूल राशि ही लौटनी होगी. एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार के फैसले से किसानों का आर्थिक संकट दूर होगा. उनके वित्तीय विकास में मदद मिलेगी. इसके अलावा बजट पेश करते हुए कहा गया कि लोन के लिए बैंक डॉक्यूमेंट पर स्टांप ड्यूटी भी खत्म कर दी गई है.
मिलेगा ऊंट पालकों को को फायदा
किसानों की मदद के लिए सरकार ने ऊंट बचाओ मिशन शुरू करने के लिए भी घोषणा कर दी है. इसके लिए ऊंट पलकों को 20 हजार रुपये देने की बात कही गई है. राज्य सरकार के फैसले से राजस्थान में ऊंट पालकों के ऊपर चल रहे आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है. जबकि ऊंट पालन को बढ़ावा मिलने की बात भी कहीं जा रही है.
पशुओं की हेल्थ का भी रखा ख्याल
सरकार की ओर से स्वास्थ्य पशुओं की हेल्थ को लेकर की फैसला लिया गया है. किसानों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि व्यापार सुगमता नीति बनाई जाएगी. ताकि किसानों को उपज आसानी तक पहुंच सके और उसका वाजिब दाम भी मिल सके.