नई दिल्ली. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है. यूपी के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें पशुपालकों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है. गायों को संरक्षण देने के लिए योगी सरकार ने गोआश्रय स्थलों की स्थापना की है. गोसंरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार गोशालाएं बना रही है. यूपी में निराश्रित गाेवंश को संरक्षण देने के लिए सरकार ने किसानों के लिए योजना चलाई है, जिसमें गोवंश का पालन करने पर उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है. यूपी की योगी सरकार ने पिछले आठ सालों में सात हजार से अधिक गोआश्रय स्थलों की स्थापना कर गोवंश को संरक्षण देने का काम किया है.
यूपी में में पिछले आठ वर्षाें में अब तक 7,713 गोआश्रय स्थलों की स्थापना करते हुए 16,09,557 बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया गया है. किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले निराश्रित गाेवंश अब गोशाला में हैं. गौरतलब है कि यूपी के इन विधानसभा चुनावों में छुट्टा गोवंश का मुद्दा बहुत प्रखर हुआ था. सरकार ने निराश्रित गोवंश को आसरा देकर किसानों को राहत पहुंचाने का किया है. वहीं पशुपालकों की इनकम को बढ़ाने के लिए गोवंश भी उन्हें दिए हैं. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 2,37,369 गोवंश इच्छुक किसानों और पशुपालकों को सौंपे गए है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिला है. इन गाेवंश के जरिए पशुपालक और किसान अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं.
कई योजनाएं चला रही है योगी सरकार: गोवंश के लिए योगी सरकार ने समाज को भी इस अभियान का हिस्सा बनाते हुए कई प्रोत्साहन योजनाएं चला रखी हैं. मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और स्वदेशी गौवंश संवर्धन योजना चल रही है. जिसमें पशुपालकों को नई राह दिखाई है. वहीं नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत डेयरी स्थापना के लिए योगी सरकार 50 प्रतिशत का अनुदान दे रही है. अगर कोई पशुपालन करना चाहता है तो सरकार की चलाई योजनाओं का लाभ ले सकता है.
प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन दे रही सरकार: योगी आदित्यना की सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. इसके लिए डीबीटी के माध्यम से गोआश्रय स्थलों को प्रति गोवंश 50 रुपये प्रतिदिन की दर से 1500 रुपए मासिक धनराशि ट्रांसफर की जा रही है. इन योजनाओं से पशुपालक परिवारों की आय में वृद्धि हुई है. वहीं ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है. योगी सरकार के इस प्रयास से गोवंश संरक्षण को बढ़ावा मिला है. वहीं डेयरी उद्योग के विकास में एक कदम बढ़ा है.