नई दिल्ली. मछली पालकों के लिए एक गुड न्यूज है. मछली पालकों को अब मछली पालन के अलावा अन्य रोजगार से भी जोड़ने के लिए सरकार ने पहल की है. दरअसल, मछली पालन को और ज्यादा बढ़ावा देने के मकसद से बिहार सरकार ने एक योजना तैयार की है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मछली पालन और रोजगार से जुड़े लोगों का डाटा कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है. ताकि उनके लिए रोजगार के नए-नए अवसर पैदा किए जा सकें. वहीं इसके लिए विभाग की ओर से नीति तैयार की जाएगी. बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की तरफ से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.
अफसरों की ओर से बताया गया कि रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि, जिले में कितने लोग मछली पालन से जुड़े हैं और कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी इनकम हासिल कर रहे हैं. बाकायदा तौर पर भारत सरकार की ओर से एक पोर्टल नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) तैयार किया गया है.
इस वेबसाइट पर करें रजिस्ट्रेशन
जानकारी के लिए बता दें कि समिति से जुड़े मछली पालकों के अलावा इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा. जिसमें मछली बिक्री करने वाले, जाल बनाने वाले, निजी तालाब में मछली पालन करने वाले और अन्य समूह के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा. रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट nfdp.dof.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
मछली पालको को मिलेगा बाजार
रजिस्ट्रेशन करने का मुख्य उद्देश्य, मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है. ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक इकाई है. इस योजना के तहत मत्स्य पालन और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया जाएगा. वहीं एक फसल चक्र के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी. बाजार उपलब्ध कराने जैसे प्रयास किए जाएंगे. ताकि मछली पालन करने वालों को फायदा पहुंचाया जा सके.
कौन-कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन
अगर बात की जाए कौन लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो उसमें मछली पालक, कृषक, मछली श्रमिक, मछली बेचने वाले, अन्य व्यक्ति जो मछली पालन मूल श्रृंखला में शामिल हैं. वहीं मछली पालन में सूक्ष्य या लघु उद्योग से जुड़े लोग, स्वामित्व वाले मछली फार्म, साझेदारी वाले फॉर्म, भारत सरकार से रजिस्टर कंपनियां, समितियां, समिति देयता भागीदारी, सहकारी समितियां, महासंघों, ग्रामीण स्तरीय संगठन और मछली उत्पादक संगठन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके अलावा वैसे लोग जिन्हें राज्य स्तर पर भारत सरकार द्वारा मत्स्यकी क्षेत्र में योजना का फायदा मिल रहा है वह भी इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.