नई दिल्ली. तमिलनाडु राज्य के समुद्री फिशरीज सेक्टर में मिलकर एक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने को लेकर चर्चा हुई. तमिलनाडु के मत्स्य सचिव डॉ. एन. सुभाईयन ने सभी मत्स्य अनुसंधान संस्थानों, एजेंसियों और संगठनों के लिए एक साझा निकाय का प्रस्ताव रखा है. यह प्रस्ताव यहां मंगलवार को एक राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए एक समान और व्यवहारिक रणनीति लाना और मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को हल करना है. इस निकाय में विभिन्न मछली अनुसंधान संस्थानों और संगठनों से वैज्ञानिक शामिल होंगे.
उन्होंने कहा कि यह निकाय विभिन्न एजेंसियों से जमीन पर हल के साथ एकीकृत करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन प्रबंधित कर सकता है. एकीकृत मंच वैज्ञानिक समुदाय और मछली पालन के प्रबंधकों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य की मछली पकड़ने वाली जनसंख्या की भलाई और क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक अधिक समेकित रणनीति को बढ़ावा मिल सके.
एक्सपर्ट ने कई अहम मुद्दे उठाए
मछली पकड़ने के प्रबंधन में सभी केे प्रयासों की कमी की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने की समुदाय समस्याओं का सामना करना है.
नीति निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान को एक साथ चलना चाहिए और वैज्ञानिक डिजाइन को क्षेत्र में समस्याओं के स्थायी समाधान को संबोधित करना चाहिए.
TNJFU के उपकुलपति डॉ. एन फेलिक्स ने सबूत आधारित मत्स्य प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया, विश्वविद्यालय की प्रस्तावित योजना को उजागर करते हुए जिसमें मछली पकड़ने पर लागू प्रतिबंध की फिर से प्रमाणन, पारिस्थितिकी मॉडलिंग और आक्रामक मछलियों की पहचान जैसी विभिन्न शोध पहलों शामिल हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय राज्य में तापीय बिजली प्लांटों के प्रदूषण पहल और उनके जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रतिबद्ध है.
समुद्री वैज्ञानिक, अकादमिक, नौ तटीय राज्यों के मत्स्य अधिकारी, एनजीओ और इस क्षेत्र के अन्य हितधारक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं.
बीओबीपी-आईजीओ के निदेशक डॉ पी कृष्णन ने कहा कि कार्यशाला काम की योजना और देश के समुद्री मछली पालन क्षेत्र में प्रमाण-आधारित निर्णय लेने को समाहित करने के लिए एक समग्र रोड मैप तैयार करेगी.