नई दिल्ली. बिहार सरकार की ओर से डेयरी की तमाम व्यवस्थाओं की हर गतिविधि पर डिजिटल नजर रखने के लिए डिजिटलीकरण करने की व्यवस्था की गई है. बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त बनाना है. राज्य में दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कंफेड या सुधा के माध्यम से करीब 7.57 लाख पशुपालकों का डिजिटल रजिस्टर तैयार किया जा रहा है और 24 लाख लीटर दूध संग्रहण और उसकी गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी के लिए यह पूरी व्यवस्था लागू की गई है.
अफसरों का कहना है कि पहले मैन्युअल एंट्री या पारंपरिक तरीकों के कारण दूध की सही मात्रा फैट की जांच में हेरफेर की गुंजाइश थी. अब इस पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था बिल्कुल सही है. जिससे किसानों को नुकसान न उठाना पड़ सके. जबकि पहले किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होता था.
डेयरी किसानों को जल्द मिल रहा है भुगतान
पुरानी व्यवस्था के कारण सरकार या सहकारी समितियां के पास रियल टाइम डाटा नहीं होता था, न ये पता होता था कि किस क्षेत्र से कितना दूध आ रहा है और इस गुणवत्ता क्या है.
वहीं दूध बेचने के बाद किसानों को उनका पैसा मिलने में भी काफी समय लगता था लेकिन नई व्यवस्था से ऐसा नहीं होगा.
इसके फायदे की बात करें तो दूध स्टोरेज में केंद्रों पर आधुनिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट लगाई जा रही है.
यह मशीन दूध में फैट और एसएनएफ की जांच तुरंत और सटीक तरह से करती है. जिससे किसानों को दूध की गुणवत्ता के आधार पर बिल्कुल सही दाम मिलता है.
नई व्यवस्था के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग के तहत भुगतान चक्र को छोटा कर दिया गया है.
इससे यह फायदा हो रहा है कि 10 दिनों के भीतर पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं.
हाल ही में बिहार सरकार ने इसी माध्यम से 1.6 लाख दूध उत्पादकों को 68.51 करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजा है.
डिजिटल रजिस्टर या फार्मर रजिस्ट्री के जरिए पशुपालकों को एक अनूठी डिजिटल आईडी भी दी जा रही है.
इससे सरकार के लिए भविष्य में पशुपालन से जुड़ी योजनाओं, सब्सिडी, प्रशिक्षण का फायदा देना आसान हो जाएगा.
निष्कर्ष
कुल मिला जुला कर कहें तो सरकार की ओर से डेयरी में डिजिटलीकरण करने की योजना कारगर है, और इससे डेयरी किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
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