Fisheries: फिशरीज में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 393 करोड़ रुपये का हुआ है निवेश

नई दिल्ली. देश में विशाल समुद्री संसाधन उपलब्ध हैं. लगभग 11,099 किमी लंबी तटरेखा और करीब 24 लाख वर्ग किमी. के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से इन संसाधनों को व्यापक आधार मिलता है. देश के ईईजेड क्षेत्र में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है. यह क्षेत्र लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन और निर्यात से होने वाली आय में भी उल्लेखनीय योगदान देता है. जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादक देशों में शामिल है.

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग 73,890 करोड़ रुपये का रहा. यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है. भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र अब केवल उत्पादन-केंद्रित गतिविधि तक सीमित न रहकर एक गतिशील, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-आधारित आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित हो रहा है. वर्ष 2015 से सरकार ने प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है और इसके लिए 39,272 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.

ईईजेड क्षेत्र और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों का होगा उपयोग
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विकास को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त निवेश का प्रावधान किया गया है.

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है.

यह इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की क्षमता का उपयोग करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

द्वीपों में मत्स्य पालन के विकास पर यह विशेष ध्यान केंद्रीय बजट 2025-26 में भी दिखाई दिया है.

बजट में ईईजेड क्षेत्र और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक अनुकूल रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष जोर दिया गया.

यह प्राथमिकता ईईजेड क्षेत्र और आसपास के गहरे समुद्री क्षेत्रों में अब तक कम उपयोग किए गए समुद्री मत्स्य संसाधनों तक पहुंच बनाने में इन द्वीपीय क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व की स्पष्ट पहचान को दर्शाती है.

साथ ही, भविष्य में इस क्षेत्र के विस्तार के लिए सतत विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन को केंद्र में रखा गया है.

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह देश के समुद्री क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं. ये दोनों द्वीप समूह मिलकर देश के ईईजेड क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं.

ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देश की समुद्री उपस्थिति का विस्तार करते हुए समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास के प्रमुख मार्गों तक पहुंच प्रदान करते हैं.

लक्षद्वीप की लैगून प्रणालियां, प्रवाल भित्तियां और आसपास के गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और प्रवाल भित्तियों पर आधारित आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं.

वहीं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विस्तृत तटरेखा, विविध समुद्री पारिस्थितिकी और दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से निकटता सतत मत्स्य पालन, समुद्री जलीय कृषि और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादन के विस्तार के समान अवसर उपलब्ध कराती है.

इन द्वीपों की समृद्ध पारिस्थितिकी और रणनीतिक स्थिति इन्हें अधिक विविधतापूर्ण एवं समुद्र-आधारित मत्स्य अर्थव्यवस्था विकसित करने के देश के प्रयासों का प्रमुख केंद्र बनाती है.