नई दिल्ली. केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने नई दिल्ली में एएचआईडीएफ योजना के नए स्वरूप की शुरुआत की है. एएचआईडीएफ पर रेडियो जिंगल जारी किया है. उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि यह योजना कोविड काल के दौरान शुरू की गई थी, जो पूरे देश के लिए कठिन समय था. इस योजना को नया स्वरूप दिया गया है और अगले 3 सालों के लिए लागू किया जाएगा. उन्होंने उद्योग एफपीओ, डेयरी, सहकारी समितियां को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 1 फरवरी 2024 को अपनी बैठक में 29610 करोड़ रुपये की लागत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एएचआईडीएफ के पुनर्गठन को मंजूरी दी है.
बजट हो गया दोगुना
इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये की जगह कुल फंड 29610 करोड़ रुपये होगा. योजना के इस नए स्वरूप को 31 मार्च 2023 से 2025 26 तक 3 वर्षों की अगली अवधि के लिए लागू किया जाएगा. इस नए स्वरूप में डेयरी इंश्योरेंस लेक्चर डेवलपमेंट फंड को शामिल किया गया है. अब डेरी सरकारी समितियां को डीआईडीएफ में मिलने वाली मिलने वाले ढाई परसेंट ब्याज को अब एएचआईडीएफ के तहत 3 फीसदी की ब्याज छूट पर मिलेगा. डेयरी सहकारी को एएचआईडीएफ की क्रेडिट गारंटी फंड के तहत क्रेडिट गारंटी की सहायता भी मिलेगी. यह योजना डेरी और सहकारी समितियां को नवीनतम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर को उन्नत करने में मदद करेगी. इससे देश में बड़ी संख्या में दूध उत्पादन को भी फायदा मिलने की बात कही गई.
2 हजार करोड़ का निवेश
इस दौरान उद्योग संघ, एनडीडीबी, डेयरी सहकारी समितियां, एफपीओ और उत्तर प्रदेश पूरी राज्यों के अधिकारी शामिल हुए. इस बातचीत के दौरान संस्थानों में एक एबीआईएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पशुधन क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने में योजना की भूमिका की सराहना की और कहा कि वे बुनियादी ढांचे के निर्माण में 2000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. इस दौरान कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में 200 करोड रुपए का निवेश करेंगे. दिशाला लाइवलीहुड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आईपीओ ने बताया कि उन्होंने मंथन संगठन के सहयोग से एएचआईडीएफ के तहत हर दिन 10000 लीटर की क्षमता के साथ सीहोर मध्य प्रदेश में एक डेरी प्रसंस्करण और मूल्यांकन संवर्धन परियोजना को स्थापित किया है. विभाग से 1.2 लाख ब्याज अनुदान प्राप्त किया है.
नई योजना के क्या होंगे फायदे
नई योजन के फायदे के बारे में बताएं तो 8 वर्ष तक 3ः की ब्याज छूट मिलेगी. व्यक्ति, एफपीओ, डेयरी, सहकारी समितियां, निजी कंपनियां सेक्शन 8 कंपनियां, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी अवधि ऋण के 25ः तक कवर करती है. लोन राशि पर कोई सीमा नहीं है. अनुमानित वास्तविक परियोजना का लागत 90 फीसदी तक लोन की सुविधा होगी. इसमें अन्य मंत्रालय हो या राज्य स्तरीय योजनाओं को पूंजीगत सब्सिडी परियोजनाओं के साथ तालमेल बिठाना भी शामिल है. वेबसाइट के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
