नई दिल्ली. बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में जहां मछली पालन को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए थे और इस सेक्टर के विकास के लिए भारी—भरकम बजट जारी किया गया था, तो वहीं डेयरी के विकास के लिए बड़े ऐलान हुए हैं. खासकर कोसी के तीन जिलों को ख्याल में रखकर सरकार की ओर बड़ी सौगात दी गई है. जिससे क्षेत्र में न सिर्फ डेयरी सेक्टर विकसित होगा, बल्कि इससे जुड़ने वाले डेयरी किसानों की इनकम भी बढ़ेगी. वहीं डेयरी सेक्टर में विकास होने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
बिहार सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (Dairy Fisheries and Animal Resources Department) की ओर से जानकारी दी गई है कि बिहार कैबिनेट फैसले में डेयरी क्षेत्र को बड़ी सौगात दी गई है. सरकार की तरफ से सिर्फ कोसी क्षेत्र के पशुपालकों के लिए ही 126.07 करोड़ की मेगा योजना स्वीकृत कर ली गई है. जिसके नतीजे में वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में कई विकास कार्य किए जाने हैं.
क्या काम होंगे, पढ़ें यहां
▶️ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की ओर से बताया गया कि इस योजना के तहत लक्षित जिलों सुपौल, मधेपुरा और सहरसा को शामिल किया गया है.
▶️ न सिर्फ दूध उत्पादन बल्कि आधुनिक दही प्लांट का भी निर्माण योजना के जरिए किए जाने का प्लान है.
▶️ वहीं मौजूदा दौर में प्रीमियम आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ गई है. इसको देखते हुए प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट की स्थापना भी होगी.
▶️ बिहार सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि टोटल मिक्स्ड राशन (TMR) प्लांट भी बनाया जाएगा.
▶️ भैंस हीफर फार्म (Buffalo Heifer Farm) भी खोलने की योजना है. ये वो सेंटर होता है जहां कम उम्र की बछियों को वैज्ञानिक तरीके से पाला-पोषा जाता है.
▶️ इससे आगे चलकर बेहतरीन दूध उत्पादन और प्रजनन के लिए पूरी तरह से पशु तैयार हो जाते हैं.
▶️ सेक्स सॉर्टेड की अहमियत को समझा चुका है. इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता पर भी योजना के तहत काम होगा.
▶️ मिल्क चिलिंग प्लांट और BMCU के लिए इंस्टेंट मिल्क चिलिंग सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा.
▶️ कॉम्फेड, पटना द्वारा कोसी दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सुपौल) के तहत क्रियान्वयन किया जाएगा.
▶️ नई दुग्ध सहकारी समितियों (DCS) का गठन भी किया जाएगा.
निष्कर्ष
असल में सरकार की तरफ से पशुपालकों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी पहल की गई है.
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