नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान की है. वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य तेज कर दिया है.
इस कार्य के अंतर्गत सहकारी और व्यवसायिक बैंकों की सहायता से कार्ड का वितरण किया जा रहा है. भारत सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को केसीसी से जोड़ने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे फसली ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकें और उन्हें खेती किसानी करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े.
बदलेगा किसानों का भविष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती-किसानी को फायदे का सौदा बनाने की योजना तैयार की है. जिसका उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि को आर्थिक रूप से मजबूत करना है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसी नीति का हिस्सा है, जिससे किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिलती है और वे साहूकारों के चंगुल में फंसने से बचते हैं. दरअसल, कई बार किसान फसल लगाने के लिए बाहर से साहूकारों से मोटे ब्याज पर पैसा उठा लेते हैं. जब चुका नहीं पाते हैं तो फिर साहूकार के कर्ज के नीचे दब जाते हैं. कई बार तो किसान गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी ही समाप्त कर लेते हैं.
फसली लोन वितरण में आई तेजी
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए फसली ऋण वितरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती के लिए आवश्यक धनराशि बैंक से कम ब्याज पर उपलब्ध कराई जाती है. जिससे वे उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक आदि की खरीद कर सकें. इससे न केवल उनकी पैदावार बढ़ती है, बल्कि आय भी दोगुनी होती है. प्रदेश सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने की योजना बनाई है. इसके लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे और पात्र किसानों को चिन्हित कर कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे.
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