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Dairy: 40 लाख की डेयरी यूनिट पर सरकार देगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी

Animal Husbandry: Farmers will be able to buy vaccines made from the semen of M-29 buffalo clone, buffalo will give 29 liters of milk at one go.
प्रतीकात्मक फोटो. Live stockanimal news

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं. वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 12 फीसद है, जिसे बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य रखा गया है. हाल ही में कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और राज्य को मिल्क कैपिटल बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. इन घोषणाओं से किसानों को फायदा होना तय है.

उन्होंने कहा कि 40 लाख रुपये तक की डेयरी इकाई स्थापित करने पर सरकार 10 लाख रुपये का अनुदान देगी. ताकि डेयरी यूनिट लगाने के लिए किसी भी किसान भाई को धन की कमी न हो. उन्होंने ऐलान किया है कि किसानों को रात के बजाय दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था तेजी से लागू की जाएगी. इससे भी उन्हें फायदा होगा.

क्या प्रसास किए जा रहे हैं
उन्होंने यह भी कहा कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और अन्य वन्य पशुओं के प्रबंधन के लिए विशेष योजना लागू होगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये घोषणाएं इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को संबोधित करते हुए की.

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन खेती के साथ अतिरिक्त आय का बड़ा माध्यम है.

वर्तमान में मध्यप्रदेश देश के कुल दुग्ध उत्पादन में करीब 12 प्रतिशत योगदान देता है. सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना है.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ हुए समझौते के बाद किसानों को दूध के दाम में 8 से 10 रुपये प्रति लीटर तक अधिक कीमत मिल रही है.

इससे दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उम्मीद है कि इसी रफ्तार के साथ आगे भी उत्पादक किसानों की संख्या में इजाफा होगा.

आगे कहा कि इंदौर की वर्तमान कृषि मंडी को स्थानांतरित कर आधुनिक और विशाल कृषि उपज मंडी विकसित की जाएगी.

किसानों को दिन में कृषि बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की जाएगी. गौशाला संचालन के लिए प्रति गौवंश 40 रुपये प्रतिदिन अनुदान जारी रहेगा.

किसानों की आय बढ़ाने फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जाएगा. सरकार का कहना है कि हर हाल में किसानों की इनकम को बढ़ाई जाएगी.

Written by
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