नई दिल्ली. सरकार न सिर्फ से मछली पालन बल्कि सजावटी मछलियों के पालन पर भी जोर दे रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य सपंदा योजना के तहत सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए जा रहे हैं. सजावटी मत्स्य पालन भी उच्च मूल्य वाले एक अन्य अवसर के रूप में उभर रहा है. खासतौर पर से लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियों से जुड़ी सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. इसके लिए बनाई गई रणनीतिक योजना में मध्यम स्तर की पालन इकाइयां स्थापित करने, संरक्षण-आधारित और विनियमित संग्रहण पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा सतत तरीके से प्राप्त एक्वेरियम मछलियों की बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.
इससे संवेदनशील समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए द्वीपीय समुदायों के लिए आजीविका के विविध अवसर सृजित होंगे. विकास के इन उभरते क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन संबंधी आधुनिक अवसंरचना का विकास सरकार की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है. मूल्य शृंखला के विभिन्न चरणों में सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया जा रहा है.
बाजार तक पहुंच को एक साथ जोड़ा जा रहा है
इनमें मछली उतारने के केंद्र, बर्फ निर्माण संयंत्र, शीत शृंखला नेटवर्क, जहाजों पर मछलियों के संरक्षण की प्रणालियां, मछली एकत्रीकरण उपकरण, नौका निर्माण केंद्र, मूल्यवर्धन इकाइयां और निर्यात को सुगम बनाने वाली प्रणालियां शामिल हैं.
इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय क्षमता को बढावा देना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और द्वीपों में संचालित मत्स्य पालन गतिविधियों को घरेलू तथा निर्यात बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है.
ये पहल देश के द्वीपीय क्षेत्रों को अधिक विविधतापूर्ण और सतत समुद्री अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थापित करने के दीर्घकालिक प्रयासों को दर्शाती हैं.
टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की कृषि, सजावटी मत्स्य पालन, अवसंरचना का विकास, अनुसंधान सहायता और बाजार तक पहुंच को एक साथ जोड़ा जा रहा है.
इस रणनीति का उद्देश्य द्वीपों में केवल संसाधनों के दोहन तक सीमित न रहकर स्थानीय स्तर पर मूल्य सृजन को बढ़ावा देना है.
इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ पारिस्थितिकी सुरक्षा उपायों के बीच संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाता है.
यह सुनिश्चित किया जाता है कि मछुआरे, स्थानीय उद्यम तथा द्वीपीय समुदाय उभरती घरेलू एवं निर्यात मूल्य शृंखलाओं में सार्थक रूप से भागीदारी कर सकें.











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