नई दिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह गौशाला गोवर्धन पर्वत की भावना के अनुरूप सामूहिक सहयोग और जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है. लगभग 24 करोड़ की लागत से विकसित इस गौशाला के निर्माण में समाजसेवी विनोद अग्रवाल द्वारा सीएसआर मद से 6 करोड़ तथा नितिन अग्रवाल द्वारा 2.5 करोड़ का योगदान दिया गया है. अन्य जनसहयोग के साथ शासन विभिन्न मदों से भी राशि व्यय की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौशाला में सीएनजी गैस प्लांट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ अतिरिक्त देने की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि गौमाता के समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार आगे भी संसाधन उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौमाता कृषि संस्कृति की महत्वपूर्ण आधारशिला है. रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से धरती की उर्वरता प्रभावित हुई है. अब समय प्राकृतिक खेती की ओर लौटने का है. प्राकृतिक खेती में गौमाता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि गौमाता का दूध बच्चों को पोषण और शक्ति प्रदान करता है तथा कुपोषण दूर करने में भी सहायक है. स्वामी अच्युतानंद महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की गौ संरक्षण एवं संवर्धन की परिकल्पना साकार रूप लेकर कामधेनु गौशाला के रूप में स्थापित हुई है.
80 फीट आकार के चार विशाल शेड बनाए गए हैं
जिला पंचायत लगभग 26.041 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस गौशाला में प्रारंभिक रूप से 550 गौवंश के साथ गौसेवा एवं संरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है.
गौशाला की क्षमता 10 हजार गौमाता रहेगी. गौशाला के विकास पर लगभग 24 करोड़ व्यय किए गए हैं.
जिसमें से करीब 11 करोड के निर्माण एवं विकास कार्य दानदाताओं के सहयोग से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत किए गए है.
गौशाला परिसर में राशि गौवंश के लिए 200 बॉय 80 फीट आकार के चार विशाल शेड बनाए गए है.
स्मार्ट सिटी के माध्यम से लगभग 3.50 करोड़ की लागत गैस से 200 बॉय 160 फीट आकार के खुले बाड़ों का निर्माण किया गया है.
एक बीमार गौवंश की देखभाल के लिए पृथक वार्ड भी बनाया गया है. गौशाला करोड़ परिसर में बाउंड्रीवॉल, आंतरिक सड़क सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास भी किया गया है.
जल संरक्षण एवं जलापूर्ति के लिए 2 लाख लीटर क्षमता का संपवेल बनाया गया है। जनसहयोग से ओवरहेड टैंक का निर्माण भी कराया जा रहा है.
गौशाला में लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा 73.18 लाख की लागत से भूसा घर तथा 17.90 लाख की लागत से प्रशासनिक कार्यालय एवं अप्रोच रोड निर्माण की स्वीकृति दी गई है.











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