नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद (UP LDB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन योजना’ (पशुधन बीमा योजना) के बारे में बताया कि ये योजना केंद्र और राज्य सरकार के 60 के 40 अनुपात के सहयोग से चल रही थी केंद्र से नियमित बजट न मिलने के कारण पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं के संसाधनों से ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन योजना’ की शुरुआत की. योजना के तहत प्रदेश में 10 लाख पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए कुल 60 करोड़ की धनराशि जारी की गई है. सामान्य वर्ग के लिए 50 करोड़ और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किया गया है.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कुल प्रीमियम का 85 फीसद वहन किया जाएगा. जबकि सिर्फ 15 परसेंट पशुपालक किसान को भुगतान करना होगा. वहीं एक पशुपालक अधिकतम 25 पशुओं का बीमा करवा सकता है. विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लाई गई साहीवाल, थारपारकर, गिर आदि उन्नत देशी नस्लों के डेयरी उद्यमियों को लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है.
इन जानवरों का भी होगा बीमा
सीईओ ने बताया कि इसके अलावा भेड़ व बकरी का भी बीमा हो सकता है. पशुपालक अधिकतम 250 बकरियों या भेड़ों का बीमा करा सकता है.
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी. पशुपालक का आधार, फोटो तथा कान के टैग नंबर (Tag Number) के साथ पशु की फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाएगी.
दस्तावेज पूरे होते ही किसान के मोबाइल पर मैसेज आएगा, जिसके बाद वह बीमा कंपनी के QR कोड या UPI के माध्यम से अपना 15 परसेंट प्रीमियम ऑनलाइन जमा कर सकेगा.
प्रीमियम जमा होने के 21 दिनों के भीतर बीमा पॉलिसी जारी कर दी जाएंगी. किसी प्राकृतिक या दैवीय आपदा, बीमारी या दुर्घटना में पशु की मृत्यु होने पर क्लेम का तुरंत निस्तारण किया जाएगा.
बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा मृत पशु, कान में लगे टैग और किसान के साथ जीपीएस (GPS) लोकेशन युक्त फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.
फोटो अपलोड होने के 1 माह के भीतर बीमा राशि सीधे DBT/RTGS द्वारा किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.
यदि दैवीय आपदा में पशु की मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी द्वारा 75% क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.
जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) की अध्यक्षता में बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक माह समीक्षा बैठक होगी.
उन्होंने कहा कि वहीं मंडल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में हर तीन महीने (त्रैमासिक) बैठक होगी.
जबकि शासन स्तर पर क्लेम विवादों के निपटारे के लिए निदेशालय स्तर पर CEO और शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव (ACS) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समितियां गठित की गई हैं.
