Dairy: ‘दूध उत्पादन में नंबर वन बनने के साथ, बकरी पालन और पोल्ट्री सेक्टर को भी मजबूत करने है का लक्ष्य’

नई दिल्ली. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य बनाया जाएगा. इसके लिए हमारी ओर से बड़े प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के किसानों को आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) पद्धति से तैयार उन्नत नस्ल की एक लाख बछिया उपलब्ध कराई जाएंगी. सरकार खेती के साथ पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है. असल में ये बातें सीएम मोहन यादव ने ग्राम कुलैथ में आयोजित एक बड़े पशुपालक सम्मेलन व बैलगाड़ी दौड़, पशु मेले के दौरान अपने संबोधन में कही.

शुक्रवार को ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 07 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में 175 करोड़ रुपए तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 34 लाख हितग्राहियों के खातों में 207 करोड़ रुपए अंतरित किए.

10-10 हजार क्षमता वाली गौशालाएं स्थापित होंगी
साथ ही कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए खेती किसानों के साथ पशुपालन, बकरी पालन, कुक्कुट जरूरी है.

सरकार सांची दूध चांड को भी प्रोत्साहित करेगी.उन्होंने कहा कि प्रदेश में मी संरक्षण के लिए कमा नहीं आने दी जाएगी. गौमाता को निराश्रित नहीं रहने दिया जाएगा.

ग्वालियर की लाल टिपारा आदर्श गौशाला की तर्ज पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में 10-10 हजार क्षमता वाली गौशालाएं स्थापित की गई हैं.

कहा जा रहा है कि इससे आने वाले समय में अच्छी तरह से गायों का संरक्षण होगा और गायों की वजह से होने वाले सड़क हादसे भी रुकेंगे.

प्रत्येक जिले में भी गौशालाएं विकसित की जा रही हैं. वहीं मुख्यमंत्री ने कैलैथ के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया.

इसके अलावा मेहदपुर पंचायत में महेश्वरा से आगरा भटपुरा और काली माता मंदिर तक सड़क निर्माण की बात कही.

जबकि तिलधना में लंका वाले हनुमान मंदिर तक सड़क तथा सिगौरा में साडा रोड से गांव तक सड़क निर्माण व सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजनो के माध्यम से ग्रामीणों की संपत्ति का पक्का अधिकार दिलाया ना रहा है.

प्रदेश में 50 लाख निःशुल्क रजिस्ट्री करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण भी ले सकेंगे.

कार्यक्रम में वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, सांसद भारत सिंह कुशवाह, राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव, कार्यक्रम संयोजक शिवराज सिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.