नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में खेती के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को किसानों की आर्थिक न समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार बनाने की दिशा में नई पहल की जा रही है. सरकार का प्रयास है कि उन्नत नस्ल के पशुओं, आधुनिक पशु चिकित्सा, बेहतर गौशाला व्यवस्था और डेयरी सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अग्रसर विकसित हों. सरकार का कहना है कि पशुपालन में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों का उपयोग महत्वपूर्ण है. भोपाल में 50 एकड़ भूमि पर उन्नत नस्ल की गायों के भ्रूण उत्पादन का केंद्र स्थापित किया जाएगा. इसके माध्यम से प्रतिवर्ष एक लाख भ्रूण तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
वहीं सरकार ने अगले दो वर्षों में प्रदेश को देश की अग्रणी दुग्ध अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य रखा है. मौजूदा दुग्ध संकलन क्षमता लगभग 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करने की योजना है.
क्या काम होना है, जानें यहां
निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में तीन हजार से अधिक पंजीकृत गौशालाओं को सहायता दी जा रही है.
9 नवंबर 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 5.51 लाख से अधिक निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण के लिए ₹65.66 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित की.
गौशालाओं में अनुदान प्रति पशु प्रतिदिन 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है.
निराश्रित और असहाय गौवंश के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रदेश के बड़े शहरों में वृहद गौशालाओं का विकास किया जा रहा है.
ग्वालियर के लालटिपारा में 10 हजार, इंदौर के महू क्षेत्र के ग्राम आशापुरा में 24 करोड़ रुपये की लागत से गौशाला विकसित की गई है. जिसकी क्षमता 10 हजार पशु है.
भोपाल के बरखेड़ी डोब में 10 हजार क्षमता वाली आधुनिक गौशाला का निर्माण और जबलपुर में भी इसी क्षमता की गौशाला विकसित करने की योजना है.
वहीं सरकार की ओर से 1 लाख भ्रूण प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया है. भोपाल में प्रस्तावित उन्नत नस्ल भ्रूण उत्पादन केंद्र का लक्ष्य है.
जबकि 50 एकड़ प्रस्तावित भ्रूण उत्पादन केंद्र के लिए भूमि प्रस्तावित है. 12 लाख से 52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है.
निष्कर्ष
असल में सरकार का लक्ष्य राज्य को बहुत जल्दी डेयरी कैपिटल बनाने का है. इसी क्रम ये सारे काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं.










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