Home सरकारी स्की‍म Animal Husbandry: गौशाला शेड के लिए 70 लाख रुपये दे रही है सरकार
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Animal Husbandry: गौशाला शेड के लिए 70 लाख रुपये दे रही है सरकार

cattle shed
प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. सरकार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर पशुपालन पर फोकस कर रही है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत 1000 पशुओं को रखने के लिए गौशाला खोलने के मकसद से सरकार 70 लख रुपए की सब्सिडी देगी. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गांव का संपूर्ण विकास पशुपालन की प्रगति के बिना संभव नहीं हो सकता है. इसी वजह से सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है. इससे उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30 हजार रुपये तक का नगद प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

दरअसल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में चल रही तीन दिवसीय 40वीं राज्य पशु प्रदर्शनी के दौरान किया. बता दें कि दूध उत्पादन प्रतियोगिता में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशु मालिकों को सम्मानित किया. इसमें सुनारिया कुरुक्षेत्र निवासी कर्मवीर जिनकी मुर्रा भैंस 28.62 किलो दूध देती है और बहाबलपुर हिसार निवासी सतबीर सिंह जिनकी साहिवाल गाय 23.68 लीटर किलो दूध देती है प्रमुख शामिल थे.

विकसित देशों जैसी सुविधा देंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है की 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में ही हैं. देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.9% से अधिक है. राज्य की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1098 ग्राम हो गई है. जबकि सरकार की कोशिश है कि उत्तम नस्ल के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ावा दिया ​जाए. विकसित देशों में पशु दूध उत्पादन अधिक है. तथा पशु संख्या कम है. दूध उत्पादन बढ़ाने में उन देशों जैसी सुविधाएं देने के लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं.

पशुपालकों की पूरी कर रहे हैं जरूरत
उन्होंने कहा कि पशु खरीदने और उनके रखरखाव के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है. पशुपालकों की पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड दिया गया है. अब तक 1.56 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं. बैंकों द्वारा राज्यों के पशुपालकों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में अंत्योदय मेले लगाए तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं.

सरकार ने चलाई है विशेष योजना
आवेदन स्वीकार करके 31914 पशु यूनिट स्थापित की जा चुकी है. सरकार ने इसके लिए 72 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है. पशुपालकों को आर्थिक सहायता एवं पशु बीमा के लिए सरकार ने विशेष योजना चलाई है. प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत 10.42 लाख पशुओं का बीमा हुआ है. इस योजना के तहत कोई भी पशुपालक केवल 100 से 300 रुपये में बड़े पशुओं का जबकि 25 रुपये में छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है. अनुसूचित जनजाति कि पशुपालकों के पशुओं का बीमा फ्री में किया जाता है.

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