Home सरकारी स्की‍म Government Scheme: पढ़ें डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का किसे मिलेगा फायदा और कितना
सरकारी स्की‍म

Government Scheme: पढ़ें डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का किसे मिलेगा फायदा और कितना

cow and buffalo farming
प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की और तेजी से कदम बढ़ा रही है. वहीं दूध उत्पादन में गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाना भी सरकार का लक्ष्य है. सरकार पशुपालन को फायदेमंद कारोबार में तब्दील भी करना चाहती है. यही सब वजह है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है. जिसे पहले मुख्यमंत्री पशु पालन विकास योजना के नाम से जाना जाता था. सरकार ने इस लिए योजना की शुरुआत है ​कि, किसानों, ग्रामीण रोजगार चलाने वालों को डेयरी कारोबार करने में मदद मिल सके.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि दूध उत्पादन 20 फीसद तक करेंगे. यही वजह है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत सरकार द्वारा उद्योग आधारित डेयरी यूनिट्स को लगाने के लिए 42 लाख रुपए तक की मदद की जा रही है.

योजना के क्या हैं फायदे
सरकार की स्कीम के तहत एक लाभार्थी को 42 लाख तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.

यूनिट में काम से कम 25 दुधारू पशु गाय भैंस होना जरूरी है.

अधिकतम 8 यूनिट यानी 255 तक डेयरी फार्म खोलने की इजाजत सरकार की ओर से मिलेगी.

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के 33 विशेषज्ञ सब्सिडी जब भी आने पर वह 25वीं से सब्सिडी सरकार देगी.

सब्सिडी एक मुश्त रूप से 3 साल की लॉकइन अवधि के बाद दी जाएगी.

योजना का फायदा 7 साल या जब तक लोन चुकता ना हो जाए तब तक लिया जा सकता है.

किसे मिलेगा योजना का फायदा
आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.

न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए.

मान्यता प्राप्त संस्था से डेयरी फार्मिंग का ट्रेनिंग ली होनी चाहिए. तभी योजना का फायदा मिलेगा.

डेयरी यूनिट के लिए कम से कम 3.5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी.

यदि भूमि संयुक्त है तो परिवार जनों की सहमति भी जरूरी है.

लाभार्थी पहले किसी अन्य पशु पालन योजना का फायदा ले चुका रहता है तो उसकी शर्ते अलग हैं.

लोन समय पर चुकाने की स्थिति में 2 साल बाद दोबारा आवेदन किया जा सकता है.

Written by
Livestock Animal News

लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज (livestockanimalnews.com) एक डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म है. नवंबर 2023 से ये लगातार काम कर रहा है. इस प्लेटफार्म पर एनिमल हसबेंडरी () यानि मुर्गी पालन, डेयरी (), गाय-भैंस, भेड़-बकरी, घोड़ा, गधा, मछली और पशुपालन, चारा, पशु चिकित्सा शि‍क्षा से जुड़ी खबरें पढ़ने को मिलती हैं. ऐग और चिकन के रोजाना बाजार भाव भी इस प्लेटफार्म पर प्रकाशि‍त किए जाते हैं. नेशनल मीडिया जैसे न्यूज18 हिंदी, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में काम कर चुके पत्रकार (रिर्पोटर) की टीम लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज के लिए खबरें और स्टोरी लिखती है. केन्द्र सरकार के Poultry, Cow, Buffalo, Goat, Sheep, Camel, Horse (Equine), Fisheries, Donkey, Feed-Fodder and Dairy रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट से बात कर उनकी रिसर्च पर आधारित न्यूज-स्टोरी लिखी जाती हैं. इसके साथ ही लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज प्लेटफार्म पर एनिमल साइंस और वेटरनरी कॉलेज-यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्सपर्ट से बात करके खबरें लिखी जाती हैं और उनके लिखे आर्टिकल भी पब्लिूश किए जाते हैं. ये सभी स्टोरी और स्टोरी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब (YouTube), इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर शेयर किए जाते हैं. पशुपालकों की सक्सेट स्टोरी लिखी जाती हैं. उसी सक्सेस स्टोरी के वीडियो बनाकर उन्हें लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज के यूट्यूब चैनल पर पब्लिैश किया जाता है. अंग्रेजी में भी न्यूज और आर्टिकल पब्लिाश किए जाते हैं. लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़े विषयों पर होने वाली सेमिनार, वर्कशॉप और एक्सपो को भी कवर करता है. साथ ही एनिमल हसबेंडरी मंत्रालय से जुड़ी खबरें भी कवर करता है. बाजार में आने वाले नए प्रोडक्ट की जानकारी भी इस प्लेटफार्म पर दी जाती है.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

मिशन का उद्देश्य किसानों की इनकम दोगुनी करना, कृषि को जलवायु के अनुकूल बनाना, धारणीय और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है.
सरकारी स्की‍म

Government Scheme: सरकार दे रही है पशुओं को मुफ्त में चारा, जानें किसे मिलेगा इसका फायदा

आपदा ग्रस्त पशुओं के के लिये सामान्यतः बड़े जानवरों के लिये 6...

सरकारी स्की‍म

Government Scheme: पशुपालकों के लिए राजस्थान में चल रही ये योजनाएं, जानें क्या हुआ इसका फायदा

पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन के लिए भूमि के पट्टे तथा केपीआई...

In addition, the Government of India has also extended the facility of the Kisan Credit Card (KCC) to the fishers and fish farmers to meet their working capital requirements.
मछली पालनसरकारी स्की‍म

Fish Farming: मछली पालन के लिए अब पानी की नहीं होगी कमी, पढ़ें सरकारी योजना से ये कैसे होगा

योजना के तहत बोरिंग, सह सोलर समरसेबुल पम्पसेट, पाईप आदि सामग्रियों की...