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Free Electricity: इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली, स्कीम को मिली मंजूरी

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत पहुंचाने के मकसद से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) की शुरुआत कर दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार की ये स्कीम पीएम किसान की तरह ही एक महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि न केवल एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 मिनट मुफ्त बिजली मिलेगी. बल्कि भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही पीएम योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम साबित होगी.

बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 75021 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की है. इसके तहत देश में एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में योजना को लेकर फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना से 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. गत 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी.

बिजली बेच भी सकेंगे
योजना के तहत हर घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30 हजाार रुपये, दो किलोवाट लिए 60 हजार रुपये और 3 किलो वाट या उससे अधिक के लिए 78 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता देने की बात कही है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य के लिए प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करने की बात कही है. छत पर सोलर पैनल वाला घर और सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के बिल में बजट करने में सक्षम होगा और अतिरिक्त बिजली होने पर डिस्कॉम को बेचकर आप ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं.

17 लाख नौकरियों का भी अवसर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इस योजना से एक करोड़ घरों को रोशन किया जाएगा. साथ ही योजना की मदद से देशभर में आवासीय क्षेत्र में रूफ टॉप के माध्यम से अतिरिक्त 30 मेगावाट और क्षमता होगी. इसके परिणाम में 25 वर्षों में 720 मिलियन कार्बन डाईऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी. इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री स्थापना, संचालन और प्रबंधन और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करेगा.

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