नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है. इसलिए यहां अंडों की डिमांड भी अधिक है. इस डिमांड को पूरा करने के लिए यूपी सरकार को दूसरो राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. यानि दूसरे राज्यों से अंडा आयात करना पड़ता है. हालांकि सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा पोल्ट्री फार्म खोले जाएं ताकि अंडों के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. इसके लिए सरकार की ओर उत्तर प्रदेश में कुक्कुट विकास योजना की चलाई जा रही है. जिसके जरिए लेयर पोल्ट्री फार्म खोलना आसान है और इससे कमाई भी अच्छी होती है.
आपको बता दें कि सरकार की ओर से चलाई जा रही कुक्कुट विकास नीति का फायदा भी कई लोग उठा रहे हैं. इससे न सिर्फ वो अपनी इनकम बढ़ाने में सफल रहे हैं, बल्कि दूसरों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं.
अमरोहा के नितिन बने सफल पोल्ट्री कारोबारी
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के नितिन चौधरी ने राज्य सरकार की कुक्कुट विकास योजना के तहत इस काम में हाथ आजमाया.
2015-16 में उन्होंने 90 हजार लेयर बर्ड्स का पोल्ट्री फॉर्म शुरू किया था और वो इसमें सफल भी हो गए हैं.
आज उनके इस फॉर्म में 90 हजार लेयर बर्ड्स मौजूद हैं, जिससे वे सालाना 60 से 70 लाख रुपये की अच्छी खासी आय प्राप्त कर रहे हैं.
इसके साथ ही, उनका यह व्यवसाय क्षेत्र के 15 से 20 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान कर रहा है.
यह योजना ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रही है.
क्या है योजना का फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति के तहत पोल्ट्री फार्मिंग और मुर्गी पालन को लघु उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है.
इसके तहत पोल्ट्री फार्म को खोलने के लिए बिजली बिल पर 10 वर्षों तक 100 परसेंट की छूट दी जाती है. जिसका खर्च पशुपालन विभाग उठना है.
वहीं पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए खरीदी की जमीन, पट्टे पर ली गई भूमि के स्टांप शुल्क में 100 फीसद की छूट दी जाती है.
बैंक से लोन लेने पर ब्याज में 7 फीसद की सब्सिडी मिलती है. अधिकतम 5 वर्ष के लिए ये दिया जाता है.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन और नीति के तहत देसी नस्ल के संरक्षण और चूजों के पालन पर 50 फीसद तक सब्सिडी का फायदा भी आप उठा सकते हैं.
निष्कर्ष
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ना है.
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