नई दिल्ली. हरियाणा में किसानों को जैविक खाद के इस्तेमाल के लिए अब सरकार 80 फीसद तक सब्सिडी देगी और सरकार ने सब्सिडी के लिए केवल वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद को मंजूरी दी है. फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्मेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जैसी अन्य खाद योजना के दायरे से बाहर रहेंगी. सरकार ने वर्मी कंपोस्ट की दर 5 रुपए प्रति किलो निर्धारित की है. इस पर 4 रुपए प्रति किलो सब्सिडी मिलेगी. यानी किसान को एक किलो खाद खरीदने पर अपनी जेब से केवल एक रुपए खर्च करना होगा. बता दें कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर वर्मी कंपोस्ट को सब्सिडी के लिए चुना गया है.
योजना का लाभ मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान उठा सकेंगे. हालांकि, एक किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए ही सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी की गणना वास्तविक खरीद बिल की 80 फीसद राशि या सरकार की निर्धारित अधिकतम प्रति एकड़ सीमा में जो भी कम होगा, उसके आधार पर होगी.
क्यों शुरू की गई है योजना
किसान अधिकृत डीलर से योजना के तहत पात्र वर्मी कंपोस्ट ही खरीदे सकेंगे. दूसरी खादों का बिल अपलोड करने पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
वहीं, कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार धान और गेहूं फसलों में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 7.5 हो टन प्रति हेक्टेयर निर्धारित की है.
धान देन की फसल में इसे अंतिम कद्दू के दौरान या रोपाई से पहले डालने की सलाह दी गई है.
गेहूं की फसल में बुवाई से पहले बीज बिस्तर तैयार करते समय व इसे मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना होगा.
असल में किसानों को जैविक खाद खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्राकृतिक व -जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करना.
रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम कर पर्यावरण अनुकूल पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देना भी योजना का उद्देश्य है.
इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी की उर्वरता, जैविक कार्बन व गुणवत्ता में सुधार करना.
सुरक्षित व रासायनिक अवशेष रहित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना.
कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार फसलों को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराना है.
कृषि उपनिदेशक डॉ. बलवंत सहारण ने बताया कि लाभार्थी किसान को मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
रबी यानी गेहूं व सरसों की फसल के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
किसान को फसल, संबंधित क्षेत्र व जैविक खेती से जुड़ी जानकारी देनी होगी. यह भी बताना होगा कि वह नया जैविक किसान है या कितने वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा है.
आवेदन स्वीकृति के बाद कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र मिलेगा इसके आधार पर अधिकृत डीलर से वर्मीकंपोस्ट खरीदनी होगी.
खाद खरीद का बिल पोर्टल पर अपलोड करने व सत्यापन के बाद सब्सिडी मिलेगी. रबी फसलों के लिए खरीद व बिल अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2027 रहेगी.
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