नई दिल्ली. सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा किया था. यही वजह है कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. क्योंकि सरकार का मानना है कि पशुपालन वह मजबूत जरिया है, जिसके जरिए किसानों के आमदनी आसानी के साथ दोगुनी की जा सकती है. अगर किसान कृषि के अलावा घर में पशु पालन भी करें तो इससे उनकी आय में जल्दी इजाफा होगा. वहीं देश में दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी. जिससे दुनिया में भारत की दूध उत्पादन करने की स्थिति में और सुधार होगा. वहीं किसान और ज्यादा मजबूत तरीके से देश की उन्नति में सहयोग कर सकेंगे. इसी वजह से सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है.
बात की जाए पशुपालन बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है तो बता दें कि कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रहे हैं, जिसकी मदद से सरकार लोन मुहैया कराती है. इतना ही नहीं लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है. सरकार की ओर से पशुओं की हैल्थ का ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन फ्री में किया जाता है. वहीं अब दूर दराज इलाकों में जहां से पशु चिकित्सालय पशु को लाना मुश्किल है, सरकार की योजना के तहत पशु चिकित्सक किसानों के घर पहुंच कर पशुओं का इलाज कर रहे हैं. इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कई योजनाएं चल रही हैं. आइए जानते हैं कि इस राज्य में पशुपालन लेकर कौन सी योजना चल रही है.
मध्य प्रदेश में चल रही योजनाएं
▶ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना 2024-25 के लिए 191 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार की ओर से दी गई है.
▶ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना (सम्मिलित कार्यक्रम) सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर ब्याज अनुदान.
▶ भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम, बांझ निवारण शिविरों का आयोजन, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौ-वंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम.
▶ वहीं मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं के प्रति जनजागरुकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
▶ डेयरी किसान समृद्धि, पशु उत्पादकता, पशु स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए डाउनलोड करें ई- गोपाला एप की शुरुआत की गई है.
▶ एप पशुपालकों को सही जानकारी मुहैया कराकर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित होगा.
▶ गौ- संरक्षण एवं संवर्धन का मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प हो रहा पूरा करने के लिए गौशाला संचालकों को आहार अनुदान राशि दोगुनी दी गई है. प्रति गाय 20 की जगह 40 रुपए मदद दी गई है.
▶ वर्ष 2024 तक पंजीकृत 2056 पात्र गौ-शालाओं के 3 लाख 98 हजार गौ-वंशों के लिए डीबीटी द्वारा 191.65 करोड़ की राशि प्रदान की गई है.
▶ समृद्ध मध्यप्रदेश, समृद्ध पशुपालक, किसान वर्ष 2025-26 के तहत महत्वपूर्ण पशु रोगों की रोकथाम के लिए 94 करोड का प्रावधान किया गया है.
▶ चलित पशु कल्याण सेवाओं में 83 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान किया है.
▶जिला एवं सभागीय स्तर के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है. जबकि मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.
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