नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में अंतर्देशीय मछली पालन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए यहां इस काम को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. असल में राज्य में नदियों का व्यापक नेटवर्क, विशाल जलाशय और अनुकूल जल गुणवत्ता मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं. जैसे इंदिरा सागर जलाशय में बड़े पैमाने पर केज कल्चर की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय राज्य में एसपी सिंह बघेल कह चुके हैं कि यहां एक लाख केज विकसित करना देश के लिए एक अनूठा उदाहरण बन सकता है. वहीं उन्होंने कहा है कि वर्ष 2019 में स्वतंत्र मत्स्य विभाग की स्थापना से इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है और इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण मजबूत हुआ है.
गौरतलब है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन का देश के कुल मछली उत्पादन में लगभग 75 प्रतिशत योगदान है और इस क्षेत्र में निवेश, निर्यात तथा आजीविका सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे अंतर्देशीय राज्य मत्स्य क्षेत्र के विकास के अगले चरण में महत्वपूर्ण हैं.
मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी, मछुआ परिवारों को मिलेगा रोजगार
मध्य प्रदेश के मछुआरे कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग मंत्री नारायण सिंह पंवार ने बीते दिनों कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालन को पारंपरिक आजीविका गतिविधि से आगे बढ़ाएगी.
इसके लिए सरकार आधुनिक तकनीक, निवेश, उद्यमिता, रोजगार और बेहतर आय आधारित विकासोन्मुख क्षेत्र बनाने के लिए प्रयासरत है.
उन्होंने कहा कि इसी दिशा में एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और उपयुक्त जिलों में आधुनिक केज कल्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर मछली उत्पादन में वृद्धि करना है.
उन्होंने कहा कि निवेश और तकनीक का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचना चाहिए. इससे उत्पादन बढ़ने से मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी और मछुआरा परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और विंध्यवासिनी क्लस्टरों का विकास किया जा रहा है.
साथ ही सफल मॉडलों को अन्य जिलों में भी लागू करने तथा उत्पादन से बाजार तक एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
पवार ने कहा कि विभाग निवेशकों, मत्स्य पालकों और मछुआरा समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक और साझेदार की भूमिका निभाएगा, ताकि जमीनी स्तर पर व्यवहार्य निवेश को बढ़ावा मिल सके.
उन्होंने निवेशकों और उद्यमियों को मध्य प्रदेश की अंतर्देशीय जलजनित अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन और मछुआरों के परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित करना है.













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