नई दिल्ली. मछली पालन के काम को सरकार बढ़ावा दे रही है. खासतौर पर केंद्र सरकार देशभर में किसानों को इस काम में आगे लाने के प्रयास कर रही है. जिससे किसानों की इनकम को दोगुना किया जा सके. मछली पालन का काम अच्छा तो है लेकिन जिस तरह से हर एक बिजनेस में कुछ न कुछ जोखिम होता है. ठीक उसी तरह से मछली पालन में भी कुछ दिक्कते हैं. मछली पालन के जोखिमों को डरे बिना इस काम को करने के लिए सरकार मछली किसानों की आर्थिक मदद भी करती है और इस काम का बीमा भी किया जाता है.
जी हां, सरकार देशभर में एक लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र को बीमा दायरे में लाने का प्रयास कर रही है. जिससे मछली पालन में किसानों को यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके. प्रधानमंत्री मत्स्य सपंदा योजना और इसकी सहायक योजनाओं के जरिए ऐसा किया जा रहा है.
1.10 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा
प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से मछली उत्पादन से जुड़े किसानों को सुरक्षा देने के लिए सरकार जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) बीमा को बढ़ावा दे रही है.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) के अंतर्गत पात्र किसानों को बीमा प्रीमियम पर अधिकतम 1.10 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा.
केंद्र ने देश में एक लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र को बीमा सुरक्षा में लाने का लक्ष्य रखा है.
रिकर्कुलेटरी एक्वाकेल्चर सिस्टम (आरएएस), केज, बायो-फ्लाक तथा रेसवे जैसी आधुनिक प्रणालियों को बीमा सुरक्षा मिलेगी.
मूलभूत बीमा में बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान का जोखिम शामिल है.
बीमा कवर की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये निर्धारित प्रीमियम चुकाने वाले सामान्य श्रेणी के 40 लाभार्थियों को प्रीमियम प्रक्रिया करत प्रतिवाहन मिलेगा.
इसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है. अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता मिलेगी.
जिससे उन्हें अधिकतम 1.10 लाख रुपये मिल सकेंगे. बीमा कवर की अधिकतम राशि 20 लाख रुपये है.
निष्कर्ष
एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार मछली पालन को बढ़ावा दे रही है. इसलिए इस तरह की आकर्षक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. जिसका फायदा उठाकर किसानों को मछली पालन में आना चाहिए. इससे उनकी इनकम बढ़ेगी और देश की तरक्की में भी सहयोग कर सकेंगे.












