नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि राज्य को पोल्ट्री सेक्टर के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दिया जाए. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस से जुड़ें. पोल्ट्री सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने साल 2022 में कुक्कुट विकास नीति को लागू किया. ताकि और ज्यादा बेहतर गति के साथ पोल्ट्री सेक्टर को मजबूत किया जा सके. जिससे राज्य के लोगों को प्रोटीन से भरपूर अंडा और पोषण से भरपूर चिकन की उपलब्धता भी रहे और दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े.
अपर निदेशक (ग्रेड-1, कुक्कुट), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश डॉ. अनिल कुमार का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही संचालित कुक्कुट विकास नीति 2013 के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे थे. इसका फायदा राज्य को मिला था. उसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘कुक्कुट विकास नीति 2022’ लागू की गई. ताकि इसको और ज्यादा बल मिल सके.
मांग और उत्पादन में है बड़ा गैप
उन्होंने कहा कि राज्य में अंडा उत्पादन और मांग में एक बड़ा गैप है. जबकि इस गैप को पूरा करने की जरूरत है.
उत्पादन और मांग में अगर गैप को भर दिया जाता है तो न सिर्फ राज्य के लोगों को सस्ता प्रोटीन का सोर्स मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
उत्तर प्रदेश की फिलहाल की स्थिति ये है कि खपत पूरी करने के लिए प्रतिदिन लगभग पौने दो करोड़ (1.75 करोड़) अंडे अन्य राज्यों से मंगाने पड़ते हैं.
इन अंडों पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है. इससे उत्तर प्रदेश में अंडों का दाम भी बढ़ जाता है. जबकि राज्य में मांग के मुताबिक अंडा उत्पादन होगा तो सस्ता भी बिकेगा.
बात अगर कुक्कुट विकास नीति 2022 की करें तो राज्य में बड़े पैमाने पर लेयर फार्मिंग और ब्रायलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है.
सरकार की मंशा है कि अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया जाए. ताकि बाहर से अंडे न मंगाने पड़ें.
निष्कर्ष
सरकार प्रदेश के युवाओं और किसानों को पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर और आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है. ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और इसका फायदा हर तबके के लोगों को मिल सके.












