नई दिल्ली. सरकार मछली पालन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. ताकि किसानों की इनकम को दोगुना किया जा सके. इसी कड़ी में सरकार की तरफ से नेशनल डिजिटल फिशरीज प्लेटफार्म (NFDP) से मछली किसानों और मछुआरों आदि को जोड़ा जा रहा है. ताकि तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें आसानी से मिल सके. नेशनल डिजिटल फिशरीज प्लेटफार्म से जुड़ने पर मछली पालक और इससे जुड़े व्यावसायियों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और बाजार की सुविधाओं का सीधा फायदा मिल सकता है. इसलिए फिशरीज सेक्टर से जुड़े लोगों को इस प्लेफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए.
बताते चलें कि देश भर में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) के जरिए सछुआरों, मत्स्य पालकों और मत्स्य पालन से जुड़े श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है. इसके तहत अलग-अलग राज्यों में मछली किसान व अन्य पात्र लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.
1.88 लाख ने किया है आवेदन
बात अगर बिहार राज्य की की जाए तो यहां 1.60 लाख से अधिक मछली पालकों का पंजीकरण हो चुका है.
15 अक्टूबर की एनएफडीपी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कुल 1 लाख 88 हजाार 510 आवेदन दर्ज किए गए हैं.
सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक इनमें 1 लाख 59 हजार 735 आवेदन कन्फर्म हो चुके हैं, जबकि 16,281 आवेदन प्रक्रिया में हैं.
क्या हैं मुख्य फायदे
इसके मुख्य फायदों की बात करें तो इस प्लेटफार्म पर पंजीकरण करने से मछली पालन व्यवसाय उसे जुड़े लोगों को एक आधिकारिक डिजिटल पहचान मत्स्यकीय आईडी मिलती है.
बैंक लोन आसानी से मिलने और लोन आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए विशेष क्रेडिट मॉड्यूल की सुविधा भी इसके जरिए मिल जाती है.
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और अन्य केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी अनुदान व योजना से जुड़ना आसान होता है.
अगर कोई व्यक्ति या उद्यम रोजगार सृजन, वैल्यू एडिशन, गुणवत्ता, इनोवेशन या पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो पात्रता के अनुसार परफॉर्मेंस ग्रांट भी हासिल कर सकता है.
ई नीलामी, ई-कॉमर्स और बी2b मार्केटप्लेस तक पहुंच के जरिए व्यापार को बढ़ाने में मदद इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराने से मिलती है.
मछली पालन और जलीय कृषि में जोखिम को कम करने के लिए बीमा प्रोत्साहन और कवरेज का भी फायदा मिल जाता है.












