Milk Production: मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जाएंगे ये बड़े काम, पढ़ें यहां

नई दिल्ली. भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार लगातार राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश के दूध संघों के गतिविधियों को जानने के मकसद से समीक्षा बैठक की. जहां उन्होंने एनडीडीबी और दूध संघों की बात सुनी और सभी सुझावों पर गौर किया. साथ ही अपनी सरकार की उस मंशा को दोहराया जिसके तहत राज्य में दूध उत्पादन को 20 फीसद तक करने का लक्ष्य है.

वहीं इस दौरान सीएम ने प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्राडिंग, गोवंश की समुचित देखभाल, वेटनरी क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और उन्नत बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का हरसंभव लाभ लिया जाए.

क्या—क्या दिए निर्देश पढ़ें यहां
वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26 हजार गांवों तक डेयरी नैटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाना है. इससे 52 लाख किलोग्राम दूध स्टोर होगा.

बढ़े हुए दूध स्टोर का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम मिल्क प्रोसेसिंग की बुनियादी सहूलियतें विकसित की जाएं.

प्रदेश में निर्मित होने वाले दूध उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर ब्राडिंग सुनिश्चित की जाए.

वेटरनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वेटरनरी के कोर्स संचालित किए जाएं.

नगरीय निकायों की बड़ी गो-शालाओं के उन्नयन और प्रबंधन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सहयोग लिया जाए.

प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अपनाया जाए.

दुग्ध उत्पादकों को दुध-मूल्य के नियमित और समय पर भुगतान की व्यवस्था की नियमित मॉनीटरिंग हो.

जिन क्षेत्रों में दुग्ध संघ की पहुंच सीमित है, वहां निजी दूध व्यवसायियों को नई तकनीक की जरूरी ट्रेनिंग दी जाए. दूध व्यवसाय को प्रोत्साहित और सशक्त किया जाए.

प्रदेश के दुग्ध संघ, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मध्यप्रदेश कृषि उद्योग निगम में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो.

निष्कर्ष
पूरी तरह डेयरी चैन का डिजिटाइजेशन करने के लिए दुग्ध संघों में प्रक्रिया आरंभकी गई है. दुग्ध संकलन के लिए इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मोबाइल एप का उपयोग शुरू किया गया है. जिससे दूध उत्पादकों को उनके द्वारा दिए गए दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तुरंत हासिल हो सके.