Trending Now

Home पोल्ट्री Poultry: अंडे-चिकन के लिए दूसरे राज्यों के भरोसे नहीं रहेगा उत्तराखंड, हर साल इतना होगा उत्पादन

पोल्ट्री

Poultry: अंडे-चिकन के लिए दूसरे राज्यों के भरोसे नहीं रहेगा उत्तराखंड, हर साल इतना होगा उत्पादन

Livestock Animal NewsMay 20, 20251 Mins read106 Views

अंडा और चिकन की बढ़ती मांग को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रयास तेज किए हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर।

नई दिल्ली. सेहत के लिए अंडा और चिकन मीट फायदेमंद है. ऐसे में पूरे देश में इसकी मांग बढ़ती जा रही है. अब उत्तराखंड अंडा और चिकन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता नहीं रहेगा. उत्तराखंड में हर साल करीब 15 लाख से अधिक अंडों और 395 लाख किलोग्राम चिकन मीट की मांग है. उत्तराखंड ने पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर अगले पांच साल में इनके माध्यम से 4500 व्यक्तियों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे. इसके लिए नेट ने कुक्कुट विकास नीति-2025 को हरी झंडी दे दी है. पांच साल के लिए निर्धारित की गई इस नीति के तहत राज्य में अंडा उत्पादन की 35 और ब्रायलर फार्म को 19 इकाइयों को स्थापना का लक्ष्य रखा गया है. इससे राज्य में लगभग 85 करोड़ रुपये का निजी निवेश होगा. यही नहीं, निवेशकों को पर्वतीय क्षेत्र में 40 और मैदानी क्षेत्र में 30 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा. कुल अनुदान 29.09 करोड़ रुपये प्रस्तावित है.

हर वर्ष उत्तराखंड में चिकन और अंडों की मांग बढ़ती जा रही है. अंडा और चिकन की बढ़ती मांग को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रयास तेज किए हैं. वर्ष 2023 में उत्तराखंड में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान कुछ निवेशकों ने यहां पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को इच्छा जताई थी.

15 लाख अंडों और 395 लाख किलोग्राम चिकन मीट की जरूरत: बात सामने आई कि राज्य में प्रतिवर्ष 15,444 लाख अंडों और 395 लाख किलोग्राम पोल्ट्री मीट की मांग है. इसे पूरा करने के लिए उत्तराखंड को अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसको देखते हुए कुक्कुट विकास नीति का खाका खींचा गया. कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति-2025 को दी स्वीकृति दी गई. ये नीति पांच वर्ष के लिए होगी.

अंडा व पोल्ट्री मीट के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी: सचिव पशुपालन डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह नीति पांच वर्ष के लिए होगी. इसके तहत पर्वतीय क्षेत्र में अंडा उत्पादन के लिए 18 कमशिंगल लेवर फार्म व 10 ब्रायलर फार्म और मैदानी क्षेत्र में 17 कमर्शियल लेयर फार्म व नी आयलर फार्म की स्थापना होगी. पर्वतीय क्षेत्र में अंडा व ब्रायलर फार्म इकाइयों की स्थापना के लिए क्रमश 48 व 56 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रति इकाई दी जाएगी. यह प्रति इकाई की लागत का 40 प्रतिशत होगी. मैदानी क्षेत्र में अंडा व ब्रायलर इकाइयों की स्थापना को 45 व 63 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

Previous post जानें क्या है आज का चूजा रेट

मुर्गियों के रहने की जगह को साफ-सुथरा रखना चाहिए.

Next post Poultry: DAHD Has Formulated he Poultry Disease Action Plan

Written by

Livestock Animal News

लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज (livestockanimalnews.com) एक डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म है. नवंबर 2023 से ये लगातार काम कर रहा है. इस प्लेटफार्म पर एनिमल हसबेंडरी () यानि मुर्गी पालन, डेयरी (), गाय-भैंस, भेड़-बकरी, घोड़ा, गधा, मछली और पशुपालन, चारा, पशु चिकित्सा शि‍क्षा से जुड़ी खबरें पढ़ने को मिलती हैं. ऐग और चिकन के रोजाना बाजार भाव भी इस प्लेटफार्म पर प्रकाशि‍त किए जाते हैं. नेशनल मीडिया जैसे न्यूज18 हिंदी, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में काम कर चुके पत्रकार (रिर्पोटर) की टीम लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज के लिए खबरें और स्टोरी लिखती है. केन्द्र सरकार के Poultry, Cow, Buffalo, Goat, Sheep, Camel, Horse (Equine), Fisheries, Donkey, Feed-Fodder and Dairy रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट से बात कर उनकी रिसर्च पर आधारित न्यूज-स्टोरी लिखी जाती हैं. इसके साथ ही लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज प्लेटफार्म पर एनिमल साइंस और वेटरनरी कॉलेज-यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्सपर्ट से बात करके खबरें लिखी जाती हैं और उनके लिखे आर्टिकल भी पब्लिूश किए जाते हैं. ये सभी स्टोरी और स्टोरी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब (YouTube), इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर शेयर किए जाते हैं. पशुपालकों की सक्सेट स्टोरी लिखी जाती हैं. उसी सक्सेस स्टोरी के वीडियो बनाकर उन्हें लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज के यूट्यूब चैनल पर पब्लिैश किया जाता है. अंग्रेजी में भी न्यूज और आर्टिकल पब्लिाश किए जाते हैं. लाइव स्टॉक एनिमल न्यूज पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़े विषयों पर होने वाली सेमिनार, वर्कशॉप और एक्सपो को भी कवर करता है. साथ ही एनिमल हसबेंडरी मंत्रालय से जुड़ी खबरें भी कवर करता है. बाजार में आने वाले नए प्रोडक्ट की जानकारी भी इस प्लेटफार्म पर दी जाती है.