Budget: राजस्थान सरकार ने बजट में पशुपालन के लिए किए कई बड़े ऐलान, जानें पशुपालकों को क्या-क्या मिला

नई दिल्ली. राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार 19 फरवरी को राजस्थान का बजट 2025-26 पेश किया. इस दौरान आम जनता के लिए कई सारी घोषणा की गईं. जिसमें 150 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध कराने के अलावा कई अहम ऐलान शामिल हैं. वहीं दीया कुमारी ने पशुपालन को लेकर भी कई ऐलान किया है. ताकि पशुपालकों को राहत दी जा सके. राजस्थान की वित्त मंत्री ने बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान बढ़ाने का ऐलान किया है. ताकि गायों के लिए तमाम व्यवस्था करने में गौशालाओं और नंदीशालाओं में कोई कमी न रह जाए. इसके अलावा कई अहम घोषणाएं उनकी ओर से की गईं.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. वहीं राज्य सरकारें भी इस कदम में केंद्र के साथ-साथ काम कर रही हैं. राजस्थान में पशुपालकों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश करती रही है. इसके लिए कई योजनाएं चल रही हैं. मंगलवार को जब बजट पेश किया गया तो पशुपालन के लोगों को बजट से कई उम्मीदें थीं. जिसको लेकर दीया कुमारी ने कई अहम ऐलान किए हैं. आइए इस बारे में जानते हैं

पशुधन इंस्पेक्टरों की होगी भर्ती
अपने बजट भाषण में राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमार ने कहा, गौशालाओं और नंदीशालाओं में अनुदान बढ़ाया गया है. ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अनुदान राशि को 15 प्रतिशत बढ़ाया है. गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प है. वहीं प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया है. प्रदेश में 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी और 1000 पशुधन इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी. बता दें कि सरकार के इस ऐलान से पशुओं की सेहत का ख्याल रखा जा सकेगा. पशु के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकेगा. इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा और पशुपालकों की इनकम भी बढ़ेगी.

एक हजार दूध स्टोरेज सेंटर खोले जाएंगे
वहीं डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में जो भी गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है. अगर कोई भी गोबर गैस पलांट लगाता है तो राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी देगी. इससे उन्हें गोबर गैस प्लांट लगाने में मदद मिलेगी. दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध स्टोरेज का लक्ष्य रखा है. जिसके लिए 1000 नए दूध स्टोरेज सेंटर खोले जाएंगे. गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है. बजट में कहा गया है कि अगर किसान बैल से खेती करते हैं तो उन्हें प्रतिवर्ष 30 हजार की सहायता राशि दी जाएगी.