PMMSY के तहत अब तक राज्यों पर इतने करोड़ रुपये हुए खर्च

Livestock Animal NewsJuly 24, 20251 Mins read95 Views

तालाब में मछलियों की प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने देश में राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य एजेंसियों से मिले प्रस्ताव के आधार पर प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अब तक 9,189.79 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. इसके अलावा 21,274.16 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रपोजल को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी भी दी गई है. PMMSY के तहत मंजूर परियोजनाओं के चलाने के लिए पश्चिम बंगाल और अन्य कार्यान्वयन एजेंसी सहित विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 5587.57 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश जारी किया गया है.

PMMSY मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों जैसे फिशिंग, एक्वाकल्चर, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मारकेटिंग, तालाबों के निर्माण आदि में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर बनाने में भी भूमिका निभा रहा है. PMMSY की शुरुआत से अब तक पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं सहित राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और केंद्रीय निधियों की रिलीज और अनुमानित रोजगार सृजन का विवरण अनुबंध -I में प्रस्तुत किया गया है.

नोट नीचे दिए गए रुपए करोड़ में हैं.

कहां कितने करोड़ रुपए मिले, पढ़ें यहां
अंडमान और निकोबार को 3095.53 रुपए जारी किए गए.

आंध्र प्रदेश को 56331.08 रुपए जारी हुए.

अरुणाचल प्रदेश को 13232.11 रुपए जारी हुए.

असम में 29844.11 रुपए खर्च किए गए.

बिहार में 17440.25 रुपए दिए गए.

छत्तीसगढ़ में 30876.37 रुपए का फंड योजना के तहत दिया गया.

दमन और दीव, दादरा और एनएच राज्य को 13243.49 रुपए मिले.

दिल्ली को 286.08 रुपए मिले.

गोवा को 4911.44 रुपए, गुजरात को32486.72, हरियाणा को 26216.03, हिमाचल प्रदेश को 7921.83 रुपए मिले.

जम्मू और कश्मीर को 7773.04 रुपए, झारखंड को 15163.90 रुपए, कर्नाटक को 36613.93 रुपए केरल को 57743.01 रुपए मिले.

लद्दाख को 2061.36 रुपए, लक्षद्वीप को 4441.63 रुपए, मध्य प्रदेश को 91960.97 रुपए, महाराष्ट्र 56029.31 रुपए का फंड मिला है.

मणिपुर को 9584.34, मेघालय को 7425.72, मिजोरम को 8128.27, नगालैंड को 10696.52 और ओडिशा को 47944.55 का बजट दिया गया.

पुदुच्चेरी को 29176.00, पंजाब को 4703.61, राजस्थान को 2222.73, सिक्किम को 4681.83, तमिलनाडु को 44865.07, तेलंगाना को 10872.64, त्रिपुरा को 14853.41 रुपए दिया गया.

उत्तर प्रदेश को 41230.51, उत्तराखंड को 16667.56 और पश्चिम बंगाल को 22554.68 रुपए दिया गया.

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