Home डेयरी Scheme: पशुओं की चारे की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई योजना, मिलेगा बड़ा फायदा
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Scheme: पशुओं की चारे की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई योजना, मिलेगा बड़ा फायदा

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली. एक तरफ जहां पशुपालन को बढ़ावा देने काम हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पशुपालक चारे की कमी से जूझ रहे हैं. असल में महाराष्ट्र के लातूर जिले में सूखे के चलते पशुपालकों के पास अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं है. अब खबर सामने आ रही है कि इस मुश्किल परिस्थिति में पशुपालकों की मदद के लिए खास योजना पर काम किया जा रहा है. पशुपालकों की परेशानी को दूर करने के लिए रबी सीजन के दौरान हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाए जाने का फैसला हुआ है. योजना के मुताबिक ऐसा हो सके, इसलिए सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है.

कहा जा रहा है कि इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख 21 हजार 815 रुपये तक की सरकारी मदद दी जाएगी. वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक, सहायता राशि में 84 हजार 956 रुपये मजदूरी और 36 हजार 859 रुपये बीज, उर्वरक और बाकी कृषि सामग्री के लिए तय किए गए हैं. इसके अलावा, किसानों को स्पीडफीड किस्म के ज्वार के बीज भी मुफ्त दिए जाएंगे. जिससे चारा उत्पादन का बोझ कम हो सकेगा.

40 दिनों पर दो बार कर सकेंगे कटाई
प्रशासन की ओर से बताया गया कि स्पीडफीड से पौष्टिक हरा चारा आसानी से उपलब्ध किया जा सकेगा.

स्पीडफीड ज्वार की पहली कटाई 55 से 60 दिन में और बाद में 35-40 दिनों के अंतराल पर, दो और कटाइयां की जा सकती हैं.

इस तहत किसान कुल मिलाकर 3 बार बटाई कर सकते हैं. इससे पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या से निजात मिलने का दावा किया जा रहा है.

इस पहल को लातूर के कलेक्टर भारत बस्तेवाड़ की है. ताकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत तैयार किया गया है.

अच्छी बात ये है कि राज्य सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है. इसलिए कहा जारहा है कि पशुपालकों को आने वाले समय में इस तरह की दिक्कत नहीं झेलनी होगी.

प्रशासन का अनुमान है कि किसान इस चारे को बेचकर चार महीने में प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपये तक की कमाई कर सकते हैं.

इच्छुक किसान लातूर जिला परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर गूगल फॉर्म के जरिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना की सबसे खात बात, बिना पशु वाले किसान भी इसका लाभ ले सकेंगे.

उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार का यह फैसला किसानों के लिए कितना मददगार साबित होगा.

निष्कर्ष
एक्सपर्ट का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से पशुपालकों को अगर राहत मिलती है तो अन्य सूखा झेलने वाले इलाकों में भी इस तरह की काम की शुरुआत की जा सकती है.

Written by
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