सरकारी स्कीम
Government Scheme: जानें क्या है NFDP, कैसे मिल रहा है मछुआरों और मछली पालकों को इसका फायदा
मछुआरों और मछली किसानों को आसानी से लोन और सब्सिडी की सुविधा मिल जाए, इसमें भी एनएफडीपी से मदद मिलती है. इससे वित्तीय...
Scheme: जानें महिलाओं को कब और कैसे मिलेगा 10 हजार रुपए, पढ़ें आवेदन करने का सही तरीका यहां
दस हजार रुपए देने की शुरुआत सरकार 3 अक्टूबर से कर रही है. वहीं 26 दिसंबर तक महिलाओं को अलग—अलग तारीख पर रुपए...
Scheme: पशुपालन और मछली को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू, इन विभागों को भी मिली सौगात
दवा भंडार गृह एवं स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से सम्बंधित 1121 करोड़ की लागत से 281 योजनाओं का शिलान्यास और काम शुरू हुआ....
Cow: मध्य प्रदेश में बनेगा राज्य का सबसे बड़ा गोवंश वन्य विहार, हजारों गायों को मिलेगा सहारा
जानकारी के लिए बता दें कि पहले करीब 700 एकड़ जमीन पर इसे बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन सभी सर्वे आदि होने के...
Government Scheme: बिहार सरकार मछुआरों को दे रही है आर्थिक मदद, यहां पढ़ें योजना की डिटेल
नाव और जाल पैकेज वितरण योजना के तहत फायदा लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदक के द्वारा अपना मोबाईल नंबर तथा...
Milk Production: सरकारी योजना की मदद से रेनू बन गईं लखपति, इतनी गायों की हैं मालिक
7 दिसंबर 2023 को संस्था की सदस्य बनने के बाद उन्हें गुणवत्ता प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिला. इस सहायता से प्रेरित होकर उन्होंने...
Scheme: बिहार सरकार इन पांच योजनाओं से युवाओं को बना रही है आत्मनिर्भर, पढ़ें इनके फायदे
वर्ष 2017-18 में शुरू हुई इस योजना के तहत बेरोजगारी दूर करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण...
Government Scheme: बिहार सरकार ने पशुपालन और फिशरीज सेक्टर को दिए कई तोहफे, पढ़ें डिटेल
कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र और दूध उत्पाद निर्माण प्लांट का विस्तारीकरण तथा गयाजी में प्रशिक्षण केंद्र, किशनगंज, बांका एवं पूर्णिया में पंचायत एवं...
Government Scheme: फिशरीज में नुकसान को कम कर और सेक्टर को मजबूती दे रही है PM-MKSSY
मछली के उत्पाद के बाद 27 हजाार 297 मछली परिवहन इकाइयां और डिजिटल मछली व्यापार के लिए 5 ई-प्लेटफॉर्म पैदावार के बाद और...
Fisheries: फिशरीज सेक्टर को मजबूत कर रही है PM-MKSSY, यहां पढ़ें स्कीम से जुड़ी हर एक डिटेल
ये योजना सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है. ये वित्तीय और टेक्नोलॉजी का समागम है. जिससे निरंतर विकास होगा.
