नई दिल्ली. देश में डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश के 12 राज्यों के लिए 6730 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की थी. जिसमें से सरकार की ओर से साल 2020-21 से 2024 25 तक 4538.38 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई. ताकि इन राज्यों में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और इसका सीधा फायदा किसानों को मिले. सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जाए. इसी वजह से डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है.
गौरतलब है कि किसानों को अभी भी उनके मिल्क प्रोडक्ट का उतना दाम नहीं मिल पा रहा है, जितना मिलना चाहिए. वहीं सरकार चाहती है कि किसान कृषि के अलावा डेयरी कारोबार में भी आए जाएं ताकि उनकी इनकम में इजाफा किया जा सके. इसके लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में 2020-21 से 2025 के दौरान यानि गत चार वर्षों में डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (डीआईडीएफ) के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में मदद के लिए फंड जारी किया गया. जिसके तहत 12 राज्यों में कई अहम काम किए जा रहे हैं.
सबसे ज्यादा गुजरात को मिला फंड
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक योजना की शुरुआत की थी. जिसके लिए 78.20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी. वहीं बिहार में भी एक परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई थी. जिसके तहत डेयरी सेक्टर में विकास के लिए लिए 78.80 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई. गुजरात में पांच योजनाओं के लिए सरकार ने सबसे ज्यादा बजट जारी किया. यहां 1469 करोड़ रुपए सरकार ने दिए. वहीं हरियाणा में चार योजनाओं के लिए 336 करोड़ रुपए का फंड सरकार की तरफ से जारी किया गया था. जबकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा 10 योजनाओं के लिए 1344 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए.
इन राज्यों में भी जारी किए करोड़ों रुपए
सरकार की ओर से केरल में एक योजना के लिए 12.20 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया. मध्य प्रदेश में एक योजना के लिए 270.40 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं. वहीं अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु में क्रमशः 2, 4, 1, 3 और 3 योजनाओं को सरकार की ओर मंजूरी दी गई है. सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 290 करोड़ का फंड जारी किया है. पंजाब में 249 करोड़ रुपए, राजस्थान में 79 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 156 करोड़ और तमिलनाडु में 191 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था. ताकि इन पैंसों से डेयरी सेक्टर को मजबूत किया जा सके.
