नई दिल्ली. अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं और पैसों की दिक्कत है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं. केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसी बहुत सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिससे कम संसाधनों में भी बड़े स्तर पर मछली का पालन कर सकते हैं. बस सरकार की योजनाओं की जानकारी कर संबंधित विभाग के पास जाना होगा. हाल ही में मत्स्य विभाग में एक योजना आई है. जैसे किसानों को खेती के लिए केसीसी का लाभ दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति मछली पालन कर रहा है या शुरू करना चाहता है तो उसके लिए केसीसी मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है.
मछली पालन करने के लिए सरकार कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ उठाकर मछली पालक किसान बड़े स्तर पर मछली पालन कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं. मछली पालन विभाग एक योजना चला रहा है, जिसमें किसानों को मछली पालन के लिए लाखों रुपये का लोन दिया जा रहा है, जिसमें काफी छूट मिल रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को विभाग में जाकर कुछ जरूरी जानकारी देकर दस्तावेज जमा करने होंगे. जैसे ही कागजी औपचारिकता पूरी हो जाएगी, वैसे ही बैंक आपके खाते में रकम ट्रांसफर कर देगा.
मछली पालन के लिए सरकार चला रही योजना
केंद्र और प्रदेश सरकारें समय-समय पर मछली पालन के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं. हाल ही में मत्स्य विभाग में एक योजना आई है. जैसे किसानों को खेती के लिए केसीसी का लाभ दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति मछली पालन कर रहा है या शुरू करना चाहता है तो उसके लिए केसीसी मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है. जिसमें व्यक्ति को एक कार्ड बनाकर दिया जाएगा जो केसीसी कार्ड की तरह ही होगा.
एक एकड़ पर मिलेंगे 1.60 लाख रुपये
इस योजना का लाभ लेने के लिए मछली पालकों को कुछ दस्तावेज देने जमा करने होंगे. इसमें सरकारी तालाब पट्टा, निजी खेत तालाब पट्टा आदि से संबंधित जानकारी देनी होगी. व्यक्ति को आधार कार्ड और फोटो भी देना होगा. ये सभी दस्तावेज जैसे ही संबंधित विभाग में जमा हो जाएंगे, वैसे ही योजना का लाभ मिल जाएगा. सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद व्यक्ति को एक एकड़ के लिए कम से कम 1.60 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए यहां करें संपर्क
अगर आप केसीसी कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मत्स्य विभाग में आना होगा. विभाग में आकर जानकारी देनी होगी. जिसके बाद विभाग द्वारा किये जा रहे मछली पालन का निरीक्षण किया जाएगा. अगर आप मानकों को पूरा करते हैं तो विभाग इसकी फाइल तैयार करेगा. फिर बैंक व्यक्ति के खाते में सहायता राशि भेज देगा.
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