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Cow Husbandry: गाय पालने के लिए लोन लेने पर सरकार दे रही है सब्सिडी, जानें क्या है योजना

सीता नगर के पास 515 एकड़ जमीन में यह बड़ी गौशाला बनाई जा रही है. यहां बीस हजार गायों को रखने की व्यवस्था होगी. निराश्रित गोवंश की समस्या सभी जिलों में है इसको दूर करने के प्रयास किया जा रहे हैं.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग गायों का पालन करें, इसको लेकर सरकार कई कोशिश कर रही है. एक तरफ जहां सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है तो वही गोपालन को लेकर भी काम कर रही है. हाल ही में सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत बैंकों द्वारा लिए जा रहे लोन पर पशुपालकों को सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है. यानि कोई भी किसान अगर गायों को पालना चाहता है और उसके पास बजट नहीं है तो वो लोन ले सकता है. वहीं इस लोन पर सरकार सब्सिडी देगी, जिससे गाय पालन करना आसान होगा. इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा.

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार 25 देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के साथ दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इसी वजह से इस योजना की शुरुआत की गई है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई योजना से जुड़े और गाय पालन करके राज्य और देश की तरक्की में भी सहयोग करें. इससे उनकी भी इनकम बढ़ेगी.

मिलेगी गाय पालकों को सब्सिडी
इसमें चारे की उन्नत प्रजातियों के बेहतर उत्पादन उनको फोर्टीफाइड कर लंबे समय तक संरक्षित करने के बाबत भी प्रशिक्षत किया जाएगा. इसमें राष्ट्रीय चारा अनुसंधान केंद्र झांसी की मदद ली जाएग. पशुपालक गोवंश का पालन करें, इसके लिए सरकार उनको लगातार प्रोत्साहन दे रही है. चंद रोज पहले 25 प्रजाति की देशी नस्ल की गायों के संरक्षण संवर्धन और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की नायाब पहल की है. इसके लिए शुरू की जाने वाली “नंदनी कृषक समृद्धि योजना” के तहत बैंकों के लोन पर सरकार पशुपालकों को 50 फीसदी सब्सिडी देगी. इसी क्रम में सरकार ने अमृत धारा योजना भी लागू की है. इसके तहत दो से 10 गाय पालने पर सरकार बैंकों के जरिये 10 लाख रुपये तक अनुदानित ऋण आसान शर्तों पर मुहैया कराएगी.

2 हजार करोड़ की है व्यवस्था
योजना के तहत तीन लाख रुपये तक अनुदान के लिए किसी गारंटर की भी जरूरत नहीं होगी. हाल ही प्रस्तुत बजट में सरकार ने छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. इसके पहले अनुपूरक बजट में भी इस बाबत 1001 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. यही नहीं बड़े गोआश्रय केंद्र के निर्माण की लागत को बढ़ाकर 1.60 करोड़ रुपये कर दिया है. ऐसे 543 गोआश्रय केंद्रों के निर्माण की भी मंजूरी योगी सरकार ने दी है. मनरेगा के तहत भी पशुपालकों को सस्ते में कैटल शेड और गोबर गैस लगाने की सहूलियत दी जा रही.

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