Dairy: मध्य प्रदेश के 208 वृंदावन ग्रामों में आयोजित हो रही है पशु प्रतियोगिता, जीतने वाले को मिलेंगे एक लाख रुपए

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश सरकार राज्य को मिल्क कैपिटल बनाना चाहती है. यानि यहां दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहती है. जिससे मध्य प्रदेश देश का नंबर वन दूध उत्पादक राज्य बन जाए. इसी के तहत कई काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं. सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य “उन्नत देशी गौवंश का संवर्धन और पशुपालकों का सशक्तिकरण” करना है. बता दें कि प्रतियोगिता की तारीख 27 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच तय की गई है.

आयोजन स्थल के लिए मध्य प्रदेश के 208 चयनित ‘वृंदावन ग्रामों’ चयन किया गया है. यहीं प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में सभी वर्ग के पशुपालक इस स्पर्धा में सहभागिता कर सकेंगे. पुरस्कार राशि के तौर पर प्रथम आने वाले को एक लाख रुपए, दूसरा आने पर 50 हजार और तीसरा आने पर 25 हजार रुपए दिए जाएंगे.

चयन और मूल्यांकन का आधार पर होगा
मध्य प्रदेश में उन्नत देशी नस्ल की गायों (जैसे मालवी, निमाड़ी, थारपारकर, गिर आदि) के पालन को बढ़ावा देना है.

पशुपालकों को देशी गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना है.

ग्रामीण स्तर पर डेयरी क्षेत्र को मजबूत कर पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है.

प्रतियोगिता में भाग लेने वाली देशी गायों का दुग्ध उत्पादन मापा जाता है.

निर्धारित समय (सुबह और शाम के समय) में पशुपालन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में दूध निकालने की प्रक्रिया (मिल्किंग टेस्ट) की जाती है.

जिस पशुपालक की देशी गाय प्रतिदिन सबसे अधिक औसत दूध देती है, उसे वरीयता सूची में ऊपर रखा जाता है.

यह प्रतियोगिता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए 208 ‘वृंदावन ग्रामों’ में आयोजित की जा रही है.

इन चिन्हित ग्रामों के सभी श्रेणियों के पशुपालक, जिनके पास उन्नत देशी नस्ल की दुधारू गाय है, इसमें भाग ले सकते हैं.

इसके लिए पशुपालकों को अपने स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र, पशु औषधालय या विकासखंड स्तर के पशुपालन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर अपनी गाय का पंजीकरण कराना होता है.

ग्राम स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पशुपालकों को सीधे बैंक खाते या सम्मान समारोह के माध्यम से पुरस्कार राशि दी जाएगी.

इसके अलावा उत्कृष्ट पशुपालकों को राज्य सरकार की अन्य पशुपालन योजनाओं (जैसे सब्सिडी, केसीसी ऋण, कृत्रिम गर्भाधान सुविधा) में भी प्राथमिकता मिलती है.