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Dairy: डेयरी फार्मिंग के लिए महिलाओं को 500 वर्ग गज की जमीन देगी सरकार

Animal Husbandry: Farmers will be able to buy vaccines made from the semen of M-29 buffalo clone, buffalo will give 29 liters of milk at one go.
प्रतीकात्मक फोटो. Live stockanimal news

नई दिल्ली. हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. गौरतलब है कि सरकारें लगातार डेयरी सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रही हैं. क्योंकि डेयरी से जोड़कर किसानों की इनकम को आसानी से बढ़ाया जा सकता है. जिस वजह से इस दिशा में हरियाणा सरकार भी काम कर रही है. इसी वजह से सरकार की तरफ से डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है. जिससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा होगा.

असल में हरियाणा सरकार की तरफ से बैठक में ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक बेहद ही बड़ा और अहम निर्णय लिया गया. अब स्वयं सहायता समूह डेयरी फार्मिंग के लिए 500 वर्ग गज तक पंचायती (शामलात) भूमि पांच वर्ष के लिए पट्टे पर ले सकेंगे.

तीन वर्ष के लिए बढ़ सकती है अवधि
संचालन अच्छा रहने पर पट्टे की अवधि तीन वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी. इसके लिए उपायुक्त की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी.

भूमि आवंटन के लिए समूह के सभी सदस्य संबंधित गांव या ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए.

साथ ही, यदि किसी सदस्य या उसके परिवार के पास 500 वर्ग गज या उससे अधिक निजी भूमि है, तो वह समूह पात्र नहीं होगा.

सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देना और महिलाओं की आय बढ़ाना है.

महिलाओं को जमीन मिलने से वो अपना डेयरी बिजनेस शुरू करन पाएंगी. वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि इससे घर के खर्च में भी हाथ बटाएंगी.

बता दें कि देशभर में ऐसी बहुत सही महिलाएं हैं, जो डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है.

कैबिनेट बैठक में एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई.

विभाग में वर्तमान 582 स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर 1,424 करने की सिफारिश की है, ताकि विभाग की कार्यक्षमता और प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाया जा सके.

वहीं आयोग (ग्रुप-बी) राज्य सेवा विनियम में संशोधन को मंजूरी दी. यह बदलाव मौजूदा नियमों को नई स्वीकृत पद संख्या और वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार अपडेट करने के लिए किया गया है.

सुपरिंटेंडेंट के दो नए पद और अकाउंट्स ऑफिसर का एक नया पद जोड़ा जाएगा. इसके बाद सुपरिंटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी, जबकि अकाउंट्स ऑफिसर के एक पद को भी शामिल किया गया है.

Written by
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