नई दिल्ली. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की मदद से अब बिचौलियों का खेल खत्म हो रहा है. अब कंपनियां सीधे एफपीओ की मदद से किसानों से उनका माल खरीद रही हैं. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसान अगर पोल्ट्री फीड के लिए मक्का बेच रहा है या फिर दूध बेच रहा है तो बड़ी कंपनियां उनसे सीधे इन उत्पाद को खरीदेंगी और उन्हें इसका वजिब दाम मिलेगा. जबकि बिचौलियों को जो फायदा मिलता था वो अब किसानों को मिलेगा. ये सब हो सका है एफपीओ की वजह से. वहीं सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी बनाया है, जहां किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और कंपनियों को उनसे संपर्क करने का मौका मिलता है.
आपको बता दें कि किसान समूह सीधे बिक्री के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसमें मदर डेयरी, बिग बास्केट, ओलम, ब्रिटानिया शुरुआती कदम उठाने वालों में शामिल हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि इन कंपनियों ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से सीधे कृषि उपज खरीदना शुरू कर दिया है, यह एक ऐसा कदम है जो बाजार के बिचौलियों को खत्म करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा.
कई राज्यों से किसानों से प्रोडक्ट खरीदा
ओलम इंटरनेशनल ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के साथ-साथ बिहार के पूर्णिया और खगड़िया जिलों में किसान समूहों से मक्का खरीदा है. कृषि संस्कृति मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, मदर डेयरी, बिग बास्केट, ब्रिटानिया और कंट्री डिलाइट जैसी कंपनियां भी इन किसान समूहों के साथ खरीद साझेदारी की संभावना तलाश रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि “यह पहल एफपीओ के लिए संरचित, स्केलेबल और निरंतर बाजार के रास्ते खोल रही है, जिससे उन्हें बेहतर लाभ प्राप्त करने में मदद मिल रही है.
बन रहे हैं व्यवसायिक संबंध
हाल ही में एनसीसीएफ ने किसानों से सीधे 103 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा है. ओलम ने अब तक यूपी और बिहार के किसानों से 2.96 करोड़ रुपये का मक्का खरीदा है. इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है और दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंध बन रहे हैं.” अधिकारी ने कहा कि किसानों से सीधे खरीद करने वाली निजी संस्थाएं वर्तमान में संबंधित राज्यों में आवश्यक मंडी करों का भुगतान कर रही हैं, लेकिन वे राज्यों को एफपीओ के लिए मंडी शुल्क माफ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, ताकि बाजार यार्ड अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें और बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके.
उपज खराब होने का खतरा भी होगा कम
कृषि मंत्रालय की पहल के तहत कॉरपोरेट खरीदारों को एफपीओ से जोड़ने के लिए साप्ताहिक वेबिनार की एक श्रृंखला के माध्यम से, ओलम इंटरनेशनल, बिग बास्केट, ब्रितानिया, फ्लिपकार्ट, कंट्री डिलाइट, एनसीसीएफ, मदर डेयरी और सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम), कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), किसानों की सहकारी संस्था नेफेड और सेल्को फाउंडेशन सहित वस्तुओं के प्रमुख खरीदारों के साथ सीधी चर्चा की गई है. अधिकारियों के अनुसार, मुख्य रूप से ताजा उपज पर ध्यान केंद्रित करने वाले इस हस्तक्षेप का उद्देश्य खराब होने और खराब होने जैसी चुनौतियों का समाधान करना है.
जुड़े हुए हैं 8500 एफपीओएस
सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी के पास वर्तमान में 8,500 से अधिक एफपीओएस हैं. एफपीओ को व्यावसायिक व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए इनपुट लाइसेंस और डीलरशिप प्रदान की जाती हैं. फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को समान बनाना, जो अनाज उत्पादकों की तुलना में ताजा उपज किसानों को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करता है. हाल ही में, राज्यों में अनाज की खरीद का विस्तार करने की अपनी तरह की पहली पहल में, चालू 2025-26 विपणन सत्र (अप्रैल-जून) में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद करने के लिए एफपीओ को शामिल किया गया है.
करोड़ों का मक्का और गेहूं खरीदा है
ओलम ने अब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों से 2.96 करोड़ रुपये का मक्का खरीदा है, जबकि एनसीसीएफ ने किसानों से सीधे 103 करोड़ रुपये का गेहूं खरीदा है. एनसीसीएफ की एमडी एनीस जोसेफ चंद्रा ने हाल ही में कहा, “हमारे जैसे सहकारी समितियों को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ खरीद करने के लिए कहा गया है ताकि एफपीओ और उनसे जुड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मुख्यधारा की खरीद में शामिल होने का मौका मिल सके.” 8,500 से अधिक एफपीओ को सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म-ओएनडीसी पर शामिल किया गया है, जहां वे चावल, शहद और खाद्य तेल जैसे विभिन्न कृषि उत्पाद बेच रहे हैं.
