Home सरकारी स्की‍म Government Scheme: सरकार से मदद लेकर हर दिन करें 8 टन मछली का उत्पादन, होगी मोेटी कमाई
सरकारी स्की‍म

Government Scheme: सरकार से मदद लेकर हर दिन करें 8 टन मछली का उत्पादन, होगी मोेटी कमाई

fish farming
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली. सरकार की तरफ से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत बड़े पैमाने पर मछली पालन करने वालों के लिए भी मिडियम फिश फिड मिल योजना चलाई जा रही है. जिसकी उत्पादन क्षमता 8 टन प्रति दिन है. इस योजना के तहत सरकार मछली पालन करने वाले मछली किसानों को 60 फीसदी तक अनुदान दे रही है. तकरीबन एक करोड़ के बजट वाले इस मछली पालन में सरकार की तरफ से आधी से ज्यादा रकम दी जा रही है. वहीं मछली पालन बाकी की रकम लोन भी लेकर इस काम को शुरू कर सकता है.

बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है. मीडियम मिल जिसकी उत्पादन क्षमता 8 टन, प्रति दिन है. इसी भारत सरकार द्वारा ईकाई लागत एक करोड़ रुपये प्रति यूनिट तय है. प्रोजेक्ट कास्ट पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है. जबकि अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 60 फीसदी अनुदान निर्धारित किया गया है.

कौन है योजना का पात्र, जानें यहां
लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है. डीपीआर में इस बात को बताना होगा कि इसकी बुनियादी सुविधाओं की सभी परिचालन, रखरखाव और निर्माण के बाद की प्रबंधन लागत योजना का लाभ पाने वाले को खुद वहन कर लेगा. मिडियम फिश फीड मिल को चालू स्थिति में रखा जाएगा. मिडियम फिश फीड मिल के लिए केंद्रीय सहायता PMMSY स्कीम के तहत वास्तविक लागत के अनुसार ही दी जाएगी. लाभार्थी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मिडियम फिश फीड मिल से उत्पादित फीड की आपूर्ति मछुआरों और मछली किसानों को सस्ती कीमत पर सुनिश्चित करेगा. लंबी अवधि के पंजीकृत पट्टे पर भूमि वाली परियोजनाओं पर भी योजना के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा. पट्टा अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
योजना का फायदा पाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, हाईस्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा. जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा. जिसे तहसीलदार ने जारी किया हो. जिसको भी इस योजना के तहत आवेदन करना है, उसके पास मछली पालन की ट्रेनिंग लेना होगा. ट्रेनिंग के बिना योजना का फायदा नहीं उठाया जा सकता है. भूमि का रिकार्ड तहसील से भूमि का रिकार्ड (भूमि की जमाबन्दी, नकल एक्सजरा फर्द / पंजीकृत पट्टा नामा भी देना होगा. बिल, रसीद और बाउचर भी देना होगा. वहीं लाभार्थी की फिश फिड मिल के साथ फोटों खिंचावकर देनी होगी. बैंक खाते और पैन कार्ड की डिटेल भी देनी होगी.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Animal husbandry, heat, temperature, severe heat, cow shed, UP government, ponds, dried up ponds,
सरकारी स्की‍म

Animal News: इस राज्य में बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए 651 करोड़ रुपए होंगे खर्च, ये है योजना

सरकार की ओर मुहैया कराई गई जानकारी के ​मुताबिक इसके अलावा, राज्य...

Under the Prime Minister Matsya Sampada Yojana (PMMSY), the flagship scheme of the Government of India in Andhra Pradesh, a total investment of Rs 2300 crore has been envisaged in the fisheries sector for five years. livestockanimalnews
सरकारी स्की‍म

Scheme: सरकार की तरफ से मछुआरों को मिलता है 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर, पढ़ें डिटेल

इसके नतीजे में अब तक 1710 प्राप्त दावा प्रस्तावों में 1047 दावों...

Milk Production, Dairy News, UP Dairy News, A-Help Scheme, Animal Husbandry, Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission, Yogi Government, CM Yogi, UP CM
सरकारी स्की‍म

Dairy News: इस योजना के तहत हर दिन 14.20 लाख लीटर खरीदा जाएगा दूध, कई और फायदे भी हैं

यह योजना 19,010 डेयरी सहकारी समितियों के गठन, फिर शुरू करने, डेयरी...