नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में हो रहे 9 फीसदी दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया जाए. प्रदेश में गौ-पालन और दुग्घ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. गौ-पालन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है. वहीं सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी. जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. उन्हें दूध का सही दाम मिलेगा.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कुशल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वे पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए वह “सोना” हो जाता है. उनकी उपस्थिति में हो रहे अनुबंध से प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं. सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं. बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में भी सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है. सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
सहकारी समितियां संचालित कर रही हैं कई गतिविधियां
सीएम ने कहा कि अब सहकारी समितियों से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान व अन्य गतिविधियां संचालित होंगी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन हर घर की आय में वृद्धि का प्रमाणिक स्त्रोत है. प्रधानमंत्री मोदी और श्री केन्द्रीय मंत्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है. वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले है.
गुजरात मॉडल पर होगा एमपी में काम
सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए एतिहासिक है. राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सीपीपीपी के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है. हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं. पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला. सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश को नई सौगात दी है. डेयरी विकास में गुजरात में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रदान करेंगे.
किसानों की आय बढ़ाएगा एनडीडीबी
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संगठित बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है. इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे. राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है. एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.
