नई दिल्ली. देशभर में सहकारी सहकारी संस्थाएं अकेले 16 फीसद अतिरिक्त दूध का प्रबंधन करती हैं, 30–35 परसेंट गांवों को कवर करती हैं और उपभोक्ता रुपये का लगभग 80 फीसद से ज्यादा उत्पादकों को लौटाती हैं. ये बातें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने कही. उन्होंने गवर्नर्स के बोर्ड के सदस्य, “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय ग्रामीण प्रबंधन आनंद में सहकारी संस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक रिपोर्ट पेश की. जो भारत में सहकारिता का विकास, विकसित भारत का रोडमैप पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार का हिस्सा थी.
इसका आयोजन आईआरएमए और “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत किया था. भारत की जनसांख्यिकीय यानि डेमोग्राफी और आर्थिक ताकत को बताते हुए, डॉ. शाह ने सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. 29 क्षेत्रों में 8 लाख से अधिक सहकारी सोसाइटी, छोटे किसानों को बाजार में पहुंच, उचित मूल्य निर्धारण और मोलभाव की शक्ति प्रदान करती हैं.
क्या बड़ी बातें कहीं
उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए अपनी दृष्टि को रेखांकित करते हुए, NDDB के अध्यक्ष ने भारत के डेयरी सहकारिता को मजबूत करने के लिए कई पहलों पर प्रकाश डाला.
उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की बात की, जिसके तहत भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक सहकारी-अधीन, लचीला और टिकाऊ डेयरी मॉडल बनाने का लक्ष्य रखता है.
NDDB ने राज्य सरकारों और डेयरी संघों के साथ मिलकर दूध मार्गों से जुड़े 75,000 नए DCS, बहुउद्देशीय DCS और M-PACS स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, साथ ही मौजूदा सहकारिताओं को मजबूत किया जा रहा है.
स्थिरता पर, डॉ. शाह ने 2047 तक शून्य नेट उत्सर्जन हासिल करने के लिए पशु उत्पादकता में सुधार के प्रयासों को रेखांकित किया.
NDDB खाद और ईंधन के लिए गोबर का उपयोग करने के लिए विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत बायोगैस/CBG मॉडल को भी बढ़ावा दे रहा है.
उद्यमियों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, लक्ष्य यह है कि सहकारी क्षेत्र में मूल्य संवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2047 तक 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए.
समानांतर में, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का उपयोग किया जा रहा है ताकि भारत के वैश्विक डेयरी निर्यात के हिस्से को उसी समय सीमा में 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा सके.
शासन और बुनियादी ढाँचे के संदर्भ में, कंपनियों के अधिनियम के तहत अधिक स्वायत्तता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए नई इकाइयाँ, जिन्हें MPOs कहा जाता है, का गठन किया जा रहा है.
पुरानी प्रोसेसिंग प्लांटों और मवेशी चारे के यूनिटों को आधुनिक बनाने के लिए AHIDF और संशोधित NPDD जैसी योजनाएँ भी लागू की जा रही हैं.
