नई दिल्ली. चाहे केंद्र सरकार को या फिर अलग-अलग राज्यों की सरकारें, सभी किसानों की इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं. खासतौर पर केंद्र सरकार इसको लेकर ज्यादा गंभीर है. वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की सरकार भी किसानों की इनकम को बढ़ाने की कोशिशों की कतार में कई काम कर रही है. सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने हाल ही में कृषि कल्याण मिशन शुरू करने की इजाजत दे दी है. सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और समग्र विकास के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रोसेसिंग विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं को एक मंच पर लाकर मध्य प्रदेश किसान कल्याण मिशन को शुरू करने की इजाजत दी है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. मिशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है. मिशन को जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया कोआर्डिनेट किया जाएगा. नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मिशन के अलावा अन्य मसलों की जानकारी मीडिया के सामने रखी है.
50 लाख लीटर हर दिन दूध का होगा कलेक्शन
किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सहकारिता और मत्स्य पालन के तहत सहकारिता के जरिए दूध कलेक्शन के कवरेज को 26 हजार ग्रामों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. दूध संकलन व प्रोसेसिंग की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रति दिन करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें. इस दिशा में एनडीडीबी से भी मार्गदर्शन लेने की बात उन्होंने कही है. वहीं मछुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना है.
इन चीजों का भी किया गया ऐलान
उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल राष्ट्रीय औसत के बराबर लाया लाने का लक्ष्य रखा गया हैत्र कृषि यंत्रीकरण को डेढ़ गुना करना, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को 75 प्रतिशत बढाना, प्रदेश को नरवाई जलाने से मुक्त करना हैं. वहीं जानकारी में ये भी बताया गया कि लोक अभियोजन संचालनालय में आईसीजेएस प्रोजेक्ट के संचालन के लिए दो प्रोग्रामर और 248 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती को मंजूरी दी गई है. यह भर्ती आउट सोर्स से की जाएगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के कार्यालय और आवास परिसर निर्माण के लिए 0.80 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी.
