नई दिल्ली. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बहादुर अली का कहना है कि देश में सोयाबीन और मक्का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और फिलहाल तुरंत इम्पोर्ट करने की कोई मजबूरी नहीं है. सरकार से मांग सिर्फ एहतियात (प्रिकॉशन) के तौर पर की गई है. हालांकि उन्होंने स्टॉकिस्ट लॉबी पर नियंत्रण करने की बात कही. कहा कि पिछले तीन-चार साल में स्टॉकिस्ट लॉबी ने कृत्रिम किल्लत बनाकर सोयाबीन के दाम 100 तक पहुंचा दिए थे. इस बार भी ऐसी जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार को पहले से आगाह किया जा रहा है.
सरकार से केवल 30 लाख टन का टीआरक्यू कोटा तैयार रखने का अनुरोध किया गया है, ताकि यदि भविष्य में कीमतें बेतहाशा बढ़ें तो आपातकाल में तुरंत निर्णय लिया जा सके क्योंकि प्रक्रिया में 2-3 महीने लगते हैं. उन्होंने ये बातें एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही है.
सोयाबीन के 65-70 रुपए किसानों को मिलने चाहिए दाम
उन्होंने एक कहा कि किसानों के हित का समर्थन जरूरी है. पोल्ट्री इंडस्ट्री किसानों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है.
किसानों को सोयाबीन के 65-70 और मक्के के सही दाम मिलने पर इंडस्ट्री को कोई आपत्ति भी नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि सोयाबीन और मक्के की महंगाई का असर केवल पोल्ट्री पर ही नहीं, बल्कि डेयरी, फिशरीज और आम जनता (140 करोड़ लोगों) के खाद्य बजट पर भी पड़ता है. इसलिए इसपर नित्रंण करना जरूरी है.
सीधे जीएम सोयाबीन इम्पोर्ट करने की मांग नहीं की गई है. साउथ अमेरिका से नॉन-जीएमओ (Non-GMO) बीज को ज़रूरत पड़ने पर ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट करने का विकल्प सुझाया गया है.
पहले भी केवल जीएम सोया डीओसी (DOC) का ही आयात हुआ था, न कि सीधे जीएम अनाज का.
देश और विदेशी मुद्रा का बचाव के पक्ष में हम सभी हैं. इंडस्ट्री नहीं चाहती कि देश का डॉलर बाहर जाए या किसानों का नुकसान हो.
पूरा प्रयास सिर्फ स्टॉकिस्टों द्वारा बनाई जाने वाली कृत्रिम महंगाई को रोकने का है. ताकि पोल्ट्री सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा दिया जा सके.
निष्कर्ष
आपको बताते चलें कि पोल्ट्री फीड में मक्का और सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है. इन दोनों के महंगे होने से पोल्ट्री सेक्टर पर बहुत असर पड़ता है. पोल्ट्री प्रोडक्ट महंगा हो जाता है.










