Shrimp: झींगा पालन के लिए सरकार कर रही है आर्थिक मदद, इस काम को करके कमाएं लाखों रुपए

नई दिल्ली. मछली पालन की तरह ही झींगा पालन भी मुनाफे वाला काम है. इससे भी अच्छी खासी कमाई होती है. झींगा पालन से होने वाली कमाई इस बात पर भी निर्भर करती है कि तालाब की जमीन कितनी है और झींगा उत्पादन कितना हुआ है. अगर एक औसत आंकड़े की बात की जाए तो एक एकड़ जमीन पर 3 से 5 लाख रुपए तक की कमाई झींगा उत्पादन से की जा सकती है. इस लिहाज से झींगा पालन भी बेहतरीन काम है. अगर आप इसे करते हैं तो अच्छी कमाई कर सकते हैं. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार आपको आर्थिक मदद भी मुहैया कराएगी.

झींगा पालन की स्कीम पर बात करने से पहले आपको ये बता दें कि झींगा पालन के लिए तालाब या टैंक का इस्तेमाल किया जाता है. मछली के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान सही माना जाता है. झींगा पालन के लिए चिकनी, दोमट या बलुई मिट्टी बेहतरीन मानी जाती है. जान लें कि झींगा सर्वाहारी होता है और जिंदा शिकार, जैसे मछली घोंघे कीड़े या और कुछ जीवित पौधे भी खाना पसंद करता है. जबकि झींगा की फसल लगभग 6 महीने में बाजार के लिए तैयार हो जाती है. आइए जानते हैं कि सरकार झींगा पालन के लिए कौन सी योजना चल रही है.

तालाब निर्माण के ​लिए मिलेंगे लाखों रुपए
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राजस्थान में निजी जमीन पर झींगा पालन के लिए तालाब निर्माण जल व्यवस्था और फीड स्टोरेज के लिए सरकार आर्थिक मदद मुहैया करा रही है. अगर इनकी यूनिट लगाई जाए तो इसका खर्च कुल आठ लाख रुपए आएगा. सरकार सामान्य वर्ग के लोगों को इसके लिए 3 लाख 20 हजार रुपये यानी 40 फीसदी की आर्थिक मदद दे रही है. जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला व सहकारी समितियां को 60 फीसदी तक अनुदान देने की बात कह रही है. यानी 4 लाख 80 हजार रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी.

झींगा पालन की शुरुआत करते ही मिलेगी ​मदद
वहीं खारे पानी में झींगा उत्पादन के लिए भी सरकार की ओर से मदद की जा रही है. झींगा किसानों को नए तालाब निर्माण और पहले वर्ष में उत्पादन के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि खरीदने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी. अगर इन खर्चों को जोड़ दिया जाए तो सरकार की ओर से 6 लाख रुपए इसका रेट तय किया गया है. जिसपर सामान्य वर्ग के लोगों को 2 लाख 40 हजार रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी. जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और सभी महिला वर्ग और सहकारी समितियां को 60 फीसदी यानी 3 लाख 60 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा.