नई दिल्ली. मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल यानि देश में नंबर वन दूध उत्पादक देश बनाने की तैयारी कर रही राज्य सरकार प्रदेश के हर ब्लॉक में एक-एक वृंदावन ग्राम बना रही है. ताकि दूध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिले सके. इसकी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि किसान भाइयों कभी चिंता नहीं करनी है. प्रदेश में कहीं भी, किसी भी विकास और निर्माण के लिए यदि सरकार किसानों से उनकी जमीन लेगी, तो अब उन्हें चार गुना मुआवजा दिया जाएगा. प्रदेश के विकास में सहयोगी किसानों के प्रति यही हमारी कृतज्ञता है.
वहीं 25 गायों की गौशाला खोलने वालों को भी सरकार 10 लाख रूपए सब्सिडी भी दे रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के हर गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और हर किसान, पशुपालक, दुग्ध उत्पादक को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरी सेक्टर एक मजबूत आधार है. हमारी सरकार दुग्ध उत्पादन एवं इसके जरिए स्वावलंबन को ग्रामीण विकास का प्रमुख स्तंभ बनाकर प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है.
एनडीडीबी के साथ मिलकर काम कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का कोई विकल्प नहीं है. यह गौवंश के दूध का पुण्य-प्रताप ही है कि हमारा देश और प्रदेश तेजी से चहुमुंखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है.
पशुपालकों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सरकार नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने की ओर बढ़ रही है.
नई-नई गौशालाएं खोली जा रही हैं। मात्र 25 गायों की गौशाला खोलने वाले पशुपालक को भी हमारी सरकार 10 लाख रूपए प्रति यूनिट सब्सिडी दे रही है.
उन्होंने कहा कि दूध के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं. सरकार दूध के बढ़ते दाम का सीधा लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है.
प्रदेश की सड़कों पर निराश्रित एवं आवारा पशुओं को समुचित स्थान अर्थात् गौशालाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसी गौशालाओं की स्थापना के लिए भी हम अनुदान दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार पशुओं के मौके पर ही समुचित इलाज के लिए प्रदेश में गौ-एंबुलेंस का संचालन भी किया जा रहा है.
एक फोन करने पर गौ-एम्बुलेंस सीधे पशुपालक के घर पहुंच जाती है. यह गौवंश के प्रति हमारे सम्मान, आस्था और संवेदनशीलता का भी परिचायक है.
निष्कर्ष
सरकार किसी भी हालत में देश को नंबर वन दूध उत्पादक राज्य बनाना चाहती है. इसको देखते हुए तमाम काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं. जिसका फायदा भी किसानों को हो रहा है.
