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Scheme: लाडली बहनों को सरकार देगी एक-एक गाय, राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने की पहल

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाना चाहती है. प्रदेश में देश का कुल 9 फीसद दूध उत्पादन अभी किया जा रहा है. जिसे 20 फीसद तक करने की सरकार की योजना है. इसको लेकर सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिसमें सबसे अहम डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना है. इसके अलावा भी सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. जिससे पशुपालन और उसके साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके और इसका फायदा किसानों के साथ-साथ सभी तरह के लोगों को मिलेगा

गौरतलब है कि प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के वक्त से ही लाडली बहना योजना चलाई जा रही है. इस योजना की बदौलत भाजपा सरकार ने महिलाओं को जोड़े रखने का काम किया है. अब इसी योजना के जरिए पशुपालन और राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने की सरकार की योजना है. ताकि इसका फायदा लाडली बहनों को भी मिले और साथ ही राज्य में 20 फीसद तक दूध उत्पादन किया जा सके.

यहां पढ़ें, योजना के बारे में
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 591 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो रहा है और इसे ही 20 फीसद तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार का है.

इस टारगेट को पूरा करने के लिए डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार लाडली बहनों को भी दूध उत्पादन की इस मुहिम से जोड़ने का मन बना चुकी है.

इसके लिए राज्य में लाडली बहनों को जल्द ही एक गाय देने की योजना पर काम किया जा रहा है. ताकि वह दूध उत्पादन कर सकें.

सरकार की इस मुहिम से कहीं न कहीं लाडली बहनों को भी गौसेवा करने का मौका मिल जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक लाडली बहना गोपालन योजना पर सरकार काम कर रही है. ताकि दूध उत्पादन भी बढ़े और लाडली बहनों को भी फायदा हो.

पशुपालन विभाग द्वारा योजना का खाका तैयार किया जा रहा है. जिसके जरिए लाडली बहनों को अनुदान पर एक-एक दुधारू गाय उपलब्ध कराई जाएगी.

कहा जा रहा है कि महिलाओं को एक गाय खरीदने के लिए करीब एक लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. जिसमें राज्य शासन द्वारा 33 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा.

सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 25 फीसद का अनुदान सरकार की ओर दिया जाएगा. जबकि एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 33 फीसद दिया जाएगा.

निष्कर्ष
सरकार की इस योजना से जहां लाडली बहनों की इनकम बढ़ेगी तो वहीं राज्य में दूध उत्पादन भी बढ़ेगा. इस तरह से राज्य एक योजना से दो काम करने में कामयाब हो जाएगी.

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