नई दिल्ली. होली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को रहत दी है. किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल 100 फ़ीसदी तक मुफ्त कर दी है. दावा किया जा रहा है कि इस योजना से 1.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा. इस योजना के तहत किसानों को एक अप्रैल 2024 से निजी नलकूपु पर कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं है. यही नहीं इसके पहले भी यदि कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए भी ब्याज रहित और आसान किस्तों में बिल चुकाने की योजना लाएगी.
योगी सरकार ने 2024-25 के बाद बजट में भी 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बताते चलें कि योगी सरकार ने चुनाव के समय ही किसानों से निजी नलकूप पर 100 परसेंट छूट देने का वादा किया था और सरकार ने इसे पूरा करते हुए मंगलवार को इस पर निर्णय लेकर ले लिया है. जिससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा होना है. ऊर्जा मंत्री के शर्मा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी निरोगों पर 100% छूट दी जाएगी.
14.78 लाख नलकूपों पर बिजली फ्री
उसी के मुताबिक मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपना वादा निभाते हुए इस संबंध में प्रस्ताव पर मंजूरी दी है. राज्य में लगभग 14 73 हजार ग्रामीण नलकूप में जबकि 5188 शहरी नलकूप है. मंत्री के मुताबिक हमारे ही कार्यकाल में 200 ग्राम पंचायत को हमने नगर ग्राम पंचायत बदल दिया है. इसलिए शहरी और ग्रामीण का फर्क खत्म करके इस मर्ज किया कर दिया गया है. इस तरह दोनों ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर किसानों के बिजली फ्री मिलेगी.
हर ट्यूबवेल से होगा 10 किसानों को फायदा
मंत्री के शर्मा ने कहा कि उनके पास भी ट्यूबवेल है. इस आधार पर कह सकते हैं कि एक ट्यूबवेल से 18 से 10 किसानों को फायदा होता है. जिनके खेत तक पानी पहुंचता है. इस तरह लगभग डेढ़ करोड़ किसानों को इस योजना का फायदा होगा. प्रति किसान यदि पांच सदस्यों के परिवार की गणना करें तो 6 से 7 करोड लोग इस योजना सिर्फ का फायदा उठा सकेंगे. उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100% छूट देने का निर्णय लिया गया है.
1800 करोड़ रुपये होगा खर्च
बताते चलें कि 1 अप्रैल 2024 से करीब 15 लाख ट्यूबवेल किसानों को कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि इसके पहले यदि कोई बकाया है तो वो चुकाना होगा. हालांकि उसमें भी सरकार रियायत देगी. उसके लिए ब्याज की योजना भी लाई जा रही है. 2023—24 मुख्यमंत्री ने योजना के लिए 2400 करोड़ रुपये का प्रदान किया है. इसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ प्रावधान किया गया है.
