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Dairy News: चारा FPO से चारे की उपलब्धता, पशुओं की उत्पादकता और किसानों की इनकम सुधरी

उद्घाटन करते केंद्रीय मंत्री.

नई दिल्ली. केरल में “कृषि वैभव 2026 – एफपीओ मेला” के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन डॉ. मीनेश सी. शाह ने एफपीओ के तहत किए गए कामों पर रोशनी डाली. उन्होंने संस्था-निर्माण और किसानों को संगठित करने के कार्यों पर प्रकाश डाला. विशेष रूप से, उन्होंने चारा और शहद उत्पादन के क्षेत्रों में FPO के माध्यम से किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया. बताते चलें कि इससे पहले मत्स्यपालन, मत्स्यपालन और मत्स्यपालन मंत्रालय) और अल्पसंख्यक मामले (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय) के प्रमुख केंद्रीय राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने इस एफपीओ मेले का शुभारंभ किया.

डॉ. मीनेश शाह ने कहा कि NDDB द्वारा समर्थित ‘चारा FPO’ चारे की उपलब्धता, पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं. वहीं, ‘शहद FPO’ वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, गुणवत्ता-सुनिश्चितीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाज़ार तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं.

बायोगैस का उत्पादन और जैविक खाद बनाई जाती है
डॉ. शाह ने NDDB की ‘खाद मूल्य श्रृंखला’ (Manure Value Chain) पहल के बारे में भी विस्तार से बताया.इस पहल के अंतर्गत बायोगैस का उत्पादन और जैविक खाद का निर्माण किया जाता है, जो पर्यावरण-स्थिरता और जलवायु-अनुकूलन को बढ़ावा देता है.

उन्होंने ‘श्वेत क्रांति 2.0’ का भी ज़िक्र किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों को मज़बूत बनाना, दूध की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा छोटे किसानों और महिला किसानों की भागीदारी को बढ़ाना है.

सभा को दिखाते हुए, क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री ने एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को किसानों को बेचने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा का माध्यम बताया.

उन्होंने कृषि, किसान कल्याण, किसानों की आय, ग्रामीण विकास और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया, वर्ष 2020 में भारत सरकार ने ‘10,000 एफपीओ मिशन’ की शुरुआत की.

साथ ही, उन्होंने एफपीओ के विकास में एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसएफएसी और एमएसएमई की भूमिका निभाई.

कूर ने विशेष रूप से नामित क्षेत्र से इतर, किसानों के हित में विकास कार्यों में एनडीडीबी के योगदान की सराहना की.

उन्होंने किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, सरकारी अनुदान का लाभ उठाने और ‘मूल्य वृद्धि’ (वैल्यू एडिशन) और समेकित पर विशेष ध्यान देने के लिए भी अधिकृत किया.

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