Scheme: गायों को लेकर सरकार ने किए ये 15 अहम काम, पढ़ें यहां

नई दिल्ली. पशुपालन में गाय पालना बेहद फायदेमंद काम है. जबकि ये हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ी है. इसे मां का दर्जा दिया जाता है. यही वजह है कि गाय को लेकर भाजपा शासित तमाम सरकारें कई तरह की योजनाओं पर काम करती हैं. वहां गायों के पालन पर काम किया जा रहा है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गाय को पालें. आमतौर पर गायों को पालने वाले लोग जब तक ये दूध देती है तो पालते हैं लेकिन बाद में इस छोड़ देते हैं. इसके चलते गायें बेसहारा घूमती रहती हैं और फिर इससे कई नुकसान होते हैं. जिसकी वजह से सरकारों ने सैकड़ों की संख्या में गौशालाएं खोली हैं.

मध्य प्रदेश की सरकार भी कई योजनाएं गौ-संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर चला रही है ताकि गायों को सहारा मिले. सरकार ने गौ-संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर साल 2024 से 2025 तक क्या-क्या काम किए हैं, आइए जानते हैं.

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन
वर्ष 2024 गौ-वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया. गौवंश संरक्षण अभियान 29 मार्च 2025 तक सरकार ने चलाया.

दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एमपी सरकार और राष्ट्रीय डेवरी विकास बोर्ड के बीच एमओ साइन हुआ.

जिसके तहत दूध और दूध के उत्पादों की बाव्यर में बिक्री गतिविधियों को मजबूती मिलने की बात कही गई है.

राज्य और केंद्र सरकार के तालमेल से शेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादकों को पशु नाल सुधार और आप बढ़ाने जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने पर निर्णय लिया गया.

इसके लिए जाग और सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जा रही है. ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-साला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई.

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प्रदेश में मई 2023 से प्रारंभ 406 चलित पशुविविश्सा इकाइयों द्वारा काथ तक 5 लाख 46 हजार से अधिया पशुओं को मिल रही पर पहुंच चिकिलम सुविधा.

गौशालाओं में गौ-वंश के लिए बेहतर आहार के लिए प्रति गी-वंश मिलने साली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 पर करने का निर्णय लिया गया.

गौशालाओं में भूसा प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों एवं उपकारणों के लिए अनुदान और प्रोत्साहन दिया गया.

प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों के इलाज के लिए परिवहन के लिए हाईड्रोलिक लिफ्टिंग वैन का टोल व्यवस्था के तहत प्रबंध किया गया.

अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण कर नई गौशालाएं शुरू करने का काम किया.

गौवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध काम कारने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई.

2500 गौ-शालाओं में 4 लाख से अधिक गौवंश पालन शुरू किया गया.

प्रत्येक जिले गौ-वंश बिहार, 10 या अधिक गाय पालने वालों को अनुदान देने का ऐलान.

गौ-वध के दोषियों को मिलेगी 7 वर्ष की सजा, गौ-या पालकों को दिए जाएंगे जेडिट कार्ड.